कर कटौती सीमा बढ़ाने से राज्य कर्मचारियों को बढ़ा हुआ सामाजिक सुरक्षा कवर मिलेगा: पीएफआरडीए

नयी दिल्ली। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के चेयरमैन सुप्रतिम बंद्योपाध्याय ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए कर कटौती की सीमा को 14 प्रतिशत तक बढ़ाने के प्रस्ताव से उन्हें एक बढ़ा हुआ सामाजिक सुरक्षा कवर मिलेगा। दरअसल, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए कर कटौती की सीमा 14 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। इसी के साथ राज्य सरकार के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान माना जाएगा।

इसे भी पढ़ें: आखिर क्यों कहा जाता है राजस्थान के इस गांव को मिनी इजरायल? जहां के 40 किसान 10 साल में बने करोड़पति

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में 2022-23 का केंद्रीय बजट पेश करते हुए राज्य सरकार के कर्मचारियों के एनपीएस खाते में भी नियोक्ता के योगदान में कर कटौती की सीमा को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा।