By अभिनय आकाश | Jan 29, 2026
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को आवारा कुत्तों के मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, एक दिन पहले ही उसने सभी राज्यों की दलीलें सुनी थीं। अदालत ने सभी संबंधित पक्षों, जिनमें कुत्ते प्रेमी, कुत्ते के काटने की घटनाओं के पीड़ित, पशु अधिकार कार्यकर्ता और केंद्र एवं राज्य सरकारों के वकील शामिल थे, की दलीलें विस्तार से सुनने के बाद सुनवाई समाप्त की। सुनवाई पूरी होने के बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत ने सभी पक्षों को एक सप्ताह के भीतर लिखित दलीलें प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कई राज्यों द्वारा आवारा कुत्तों की नसबंदी करने, डॉग पाउंड स्थापित करने और शैक्षणिक एवं अन्य संस्थानों के परिसरों से कुत्तों को हटाने के लिए आवश्यक कदम उठाने में विफलता पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की।
उन्होंने कहा कि राज्य को मौजूदा सुविधाओं का ऑडिट करना चाहिए ताकि यह पता चल सके कि उनका पूरी तरह से उपयोग हो रहा है या नहीं, और नए एबीसी केंद्र स्थापित करने के लिए एक समयसीमा निर्धारित की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य को आवारा कुत्तों की पहचान करने के लिए संबंधित हितधारकों से सहायता लेनी चाहिए।