विदेश में तलाक लेकर दूसरी शादी करने पर चलेगा Bigamy केस, Supreme Court ने खारिज की अर्जी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत में संपन्न हुई शादी, किसी विदेशी अदालत द्वारा दिए गए तलाक के आदेश से अपने आप खत्म या अमान्य नहीं हो जाती। कोर्ट ने दोहराया कि भारत में कानूनी मान्यता पाने के लिए, ऐसे फैसलों को भारतीय कानून की शर्तों को पूरा करना होगा। शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि शादी 'हिंदू विवाह अधिनियम, 1955' के तहत हुई है, तो केवल 'शादी के पूरी तरह टूट जाने' (irretrievable breakdown) के आधार पर विदेशी अदालत द्वारा दिया गया तलाक भारत में मान्य नहीं माना जाएगा। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर की एक पीठ ने मंगलवार को एक व्यक्ति की याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। इस व्यक्ति ने अपने खिलाफ द्विविवाह (दो शादियां करने) और आपराधिक साजिश के लिए शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी।

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अदालत ने कहा कि किसी विदेशी तलाक के आदेश (डिक्री) को भारतीय अदालतों द्वारा मान्यता मिलने से पहले, उसे 'कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर' (CPC) की धारा 13 के तहत निर्धारित शर्तों को पूरा करना होगा। पीठ ने कहा कि हमारी राय में विदेशी तलाक का यह फैसला भारत के मौजूदा वैवाहिक कानूनों के खिलाफ है और ऐसे आधार पर दिया गया है जिसे कानून में मान्यता ही नहीं मिली है। इसमें आगे कहा गया कि यह फैसला CPC की धारा 13 के तहत कानूनी जरूरतों का उल्लंघन करता है; भारत में किसी भी विदेशी फैसले को लागू करने के लिए इन जरूरतों को पूरा करना अनिवार्य है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय कानून के तहत हुई शादी की वैधता का फैसला केवल किसी विदेशी अधिकार क्षेत्र में चली कार्यवाही के आधार पर नहीं किया जा सकता। अदालत ने इस दलील को भी खारिज कर दिया कि पति द्वारा बाद में विदेशी नागरिकता ले लेने और विदेश में तलाक की कार्यवाही शुरू कर देने से, वह भारतीय कानून के तहत अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो सकता है।'

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पीठ ने कहा कि हम इस दलील को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि आरोपी नंबर 1 (पति) ने प्रतिवादी नंबर 2 (पहली पत्नी) से भारत में हिंदू रीति-रिवाजों और परंपराओं के अनुसार शादी की थी। अदालत ने आगे कहा कि भले ही दूसरी शादी भारत के बाहर हुई हो, फिर भी भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 494 के तहत लगे आरोपों को कम नहीं किया जा सकता; क्योंकि द्विविवाह (bigamy) के मामले की जांच में यह देखा जाना जरूरी है कि क्या पहली शादी अभी भी कायम है या नहीं। यह मामला एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ा है, जिसने 18 अप्रैल 2003 को आंध्र प्रदेश के सत्तेनापल्ली में हिंदू रीति-रिवाजों और परंपराओं के अनुसार अपनी पहली पत्नी से शादी की थी।