By अभिनय आकाश | Jan 16, 2026
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा नोटिस जारी किए जाने पर बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरवागी ने शुक्रवार को कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों ने ममता बनर्जी सरकार की असलियत उजागर कर दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में कानून-व्यवस्था चरमरा गई है और पुलिस जांच में हस्तक्षेप किया जा रहा है।
एएनआई से बात करते हुए सरवागी ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार की सच्चाई उजागर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि अराजकता का माहौल रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां खुद बंगाल की कानून-व्यवस्था की स्थिति को दर्शाती हैं... मुख्यमंत्री खुद आईपीएसी जांच में हस्तक्षेप करती हैं और फाइलें ले जाती हैं।सुप्रीम कोर्ट के बयान से साफ पता चलता है कि वहां किस तरह की अराजक स्थिति है।
इस बीच, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने भी इस बात पर जोर दिया कि सभी को कानून का पालन करना चाहिए। पत्रकारों से बात करते हुए बोस ने कहा, अदालतें हैं। सभी को कानून का पालन करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, वह अंतिम है।
यह टिप्पणी गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर याचिकाओं पर नोटिस जारी करने के बाद आई है। ईडी ने आरोप लगाया है कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत राजनीतिक परामर्श फर्म आई-पीएसी के परिसर में तलाशी अभियान के दौरान राज्य के अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया था। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने कहा कि यदि व्यापक संवैधानिक प्रश्नों से जुड़े मुद्दों को अनसुलझा छोड़ दिया जाए, तो इससे विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा शासित राज्यों में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
न्यायालय ने टिप्पणी की, "देश में कानून के शासन का पालन सुनिश्चित करने और प्रत्येक अंग को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति देने के लिए, इस मुद्दे की जांच करना आवश्यक है ताकि अपराधियों को किसी विशेष राज्य की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की आड़ में संरक्षण न मिल सके। हमारे अनुसार, इसमें व्यापक प्रश्न शामिल हैं और उठाए गए हैं, जिन्हें अनसुलझा छोड़ देने से स्थिति और बिगड़ जाएगी, और विभिन्न राज्यों में अलग-अलग दलों के शासन को देखते हुए, किसी न किसी राज्य में अराजकता व्याप्त हो जाएगी।
अदालत ने पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा आई-पीएसी परिसर में तलाशी के लिए दाखिल हुए ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर भी रोक लगा दी है। यह रोक ईडी के वकील द्वारा अंतरिम सुरक्षा की मांग के बाद लगाई गई है। सुनवाई के दौरान, ईडी की ओर से पेश हुए भारत के सॉलिसिटर जनरल (एसजीआई) तुषार मेहता ने इस घटना को पश्चिम बंगाल की "चौंकाने वाली स्थिति" का प्रतिबिंब बताया।