सरकार ने शीर्ष अदालत में पांच नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश को मंजूरी दे दी है। 13 दिसंबर को भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति पंकज मिथल (राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश), न्यायमूर्ति संजय करोल (पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश), न्यायमूर्ति पी वी संजय कुमार ( मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश), न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह (न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय) और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा (न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय) नियुक्ति की अनुशंसा की थी।
सूत्रों ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने 2 फरवरी को नियुक्तियों को मंजूरी दे दी थी और नामों को नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति भवन भेजा गया था। सूत्रों ने कहा कि अगर नियुक्ति का वारंट शनिवार को जारी होता है तो नए न्यायाधीशों को अगले सप्ताह की शुरुआत में शपथ दिलाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा असामान्य कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए दो और नामों की सिफारिश करने के ठीक तीन दिन बाद नियुक्ति की बात सामने आई है।
कॉलेजियम आमतौर पर अधिक सिफारिशें भेजने से पहले किसी फाइल को मंजूरी मिलने का इंतजार करता है। 31 जनवरी को, कॉलेजियम ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की सिफारिश की।