By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Oct 05, 2026
नयी दिल्ली, पांच अक्टूबर उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली के 135 साल पुराने केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय को किसी और स्थान पर स्थानांतरित करने के प्रस्ताव पर जवाब मांगा। इस पुस्तकालय में 8.5 लाख से अधिक किताबें हैं यह मामला उन खबरों के बीच सामने आया है कि नयी सेंट्रल विस्टा योजना में इसके लिए कोई जगह आवंटित नहीं की गई है। न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की पीठ ने केंद्र को नोटिस जारी कर उससे हलफनामा दाखिल कर पुस्तकालय के लिए आवंटित किए जाने वाले क्षेत्र का पूरा ब्योरा तथा वास्तविक भवन योजना बताने को कहा है।
आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने कथित तौर पर कर्तव्य भवन-2 परिसर में इसके लिए केवल दो कमरे आवंटित किए थे। केंद्रीय आवास मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना में पुस्तकालय के लिए जगह उपलब्ध कराई गई है।