By अभिनय आकाश | Aug 22, 2025
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बिहार के राजनीतिक दलों को मसौदा मतदाता सूची से बाहर रह गए लोगों को दावे और आपत्तियां दर्ज कराने में मदद करने में निष्क्रियता के लिए फटकार लगाई। शीर्ष अदालत की यह टिप्पणी चुनाव आयोग द्वारा यह टिप्पणी किए जाने के बाद आई है, जो चुनावी राज्य बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कर रहा है। आयोग ने कहा कि जनता की आलोचना के बावजूद किसी भी प्रमुख राजनीतिक दल ने कोई आपत्ति या शिकायत दर्ज नहीं कराई है। सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि हम केवल राजनीतिक दलों की निष्क्रियता से हैरान हैं।
बीएलए (बूथ-स्तरीय एजेंट) नियुक्त करने के बाद, वे क्या कर रहे हैं? लोगों और स्थानीय राजनीतिक व्यक्तियों के बीच दूरी क्यों है? राजनीतिक दलों को मतदाताओं की सहायता करनी चाहिए। मामले में 12 राजनीतिक दलों को पक्षकार बनाते हुए शीर्ष अदालत ने उन्हें निर्देश दिया कि वे पार्टी कार्यकर्ताओं को आदेश जारी करें कि वे लोगों को चुनाव आयोग द्वारा सूचीबद्ध 11 दस्तावेजों या आधार कार्ड में से किसी के साथ अपनी शिकायत दर्ज कराने में सहायता करें।