By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Feb 25, 2020
कोलकाता। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने मंगलवार को कहा कि जीएसटी से संबंधित संदिग्ध लेनदेन के मामले बढ़ रहे हैं, जबकि जीएसटीआर 3-बी फाइलिंग में देरी के चलतेदंडात्मक ब्याज शुल्क के तौर पर जुड़े 46,000 करोड़ रुपये की वसूली बाकी है। मित्रा ने यहां सीआईआई के एक कार्यक्रम में कहा कि सरकार ने संसद में कहा है कि 44,000 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी वाले लेनदेन हुए हैं, व्यापारी चालान अपलोड करने में विफल रहे हैं।
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उन्होंने कहा, “जीएसटी को बिना किसी परीक्षण के जल्दबाजी में लागू किया गया। इस कारण देश भर में धोखाधड़ी के सौदे हुए हैं। संदिग्ध लेनदेन भी बढ़ रहे हैं।” उन्होंने कहा कि कारोबारियों द्वारा जीएसटीआर 3-बी फाइलिंग में देरी के चलते दंडात्मक ब्याज शुल्क के तौर पर 46,000 करोड़ रुपये की वसूली नहीं की गई है। मित्रा ने कहा कि केंद्र के कम कर संग्रह के कारण पश्चिम बंगाल को 11,000 करोड़ रुपये का नुकसान होगा, जिसका राज्य की वित्तीय स्थिति पर भारी असर होगा। मंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्र लगातार उपकर और अधिभार बढ़ा रहा है, जिसमें राज्यों को हिस्सा नहीं मिलता है।