मदुरै दीपथून पर दीप जलाने की अनुमति के खिलाफ Supreme Court पहुंची Tamil Nadu सरकार

By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Nov 22, 2026

तमिलनाडु सरकार ने उच्चतम न्यायालय के उस आदेश पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया है, जिसमें मदुरै की तिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित पत्थर के स्तंभ ‘दीपथून’ पर 24 नवंबर को एक बार के लिए पारंपरिक ‘कार्तिगई दीपम दीप’ जलाने की अनुमति दी गई थी। तमिलनाडु के हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के आयुक्त ने 21 नवंबर को पुनर्विचार याचिका दायर की थी। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को एक बार के लिए 24 नवंबर को ‘दीपथून’ पर पारंपरिक ‘कार्तिगई दीपम दीप’ जलाने की अनुमति दी थी।

न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने कहा था कि केवल देवस्थानम (मंदिर प्रशासन) के अधिकृत व्यक्ति और सरकारी अधिकारी ही दीप जलाने के लिए वहां जा सकते हैं। पीठ ने प्राधिकारियों को जरूरत पड़ने पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था करने का निर्देश भी दिया था। शीर्ष अदालत ने आम लोगों के वहां जाने पर रोक लगा दी थी और कहा था कि दीप जलाने के समारोह के दौरान कोई जुलूस, सार्वजनिक जमावड़ा, नारेबाजी या प्रदर्शन नहीं होने दिया जाएगा।

हालांकि, शीर्ष अदालत ने फैसले के उन हिस्सों पर रोक लगा दी थी, जिनमें ‘दीपथून’ पर दीप जलाने की परंपरा बहाल करने के निर्देश को बरकरार रखा गया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि दीप जलाने का काम विशेष रूप से देवस्थानम (मंदिर प्रशासन) द्वारा अधिकृत व्यक्तियों का एक दल ही करेगा। पीठ ने कहा था, ‘‘इस दल में कितने लोग होंगे और कौन-कौन शामिल होंगे, यह मदुरै के जिला कलेक्टर मंदिर के कार्यकारी अधिकारी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) और मदुरै के पुलिस आयुक्त से परामर्श करके तय करेंगे।’’ इसने कहा था, ‘‘मदुरै के जिला कलेक्टर व्यवस्थाओं के समन्वय और निगरानी के लिए नोडल अधिकारी के रूप में काम करेंगे।

मदुरै के पुलिस आयुक्त पर्याप्त पुलिस सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे और वहां लोगों की आवाजाही को नियंत्रित करेंगे।’’ अदालत ने निर्देश दिया कि केंद्र सरकार सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से जरूरत पड़ने पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की उपयुक्त टुकड़ी की तैनाती पर विचार करे और इसकी व्यवस्था करे। पीठ ने कहा, ‘‘आम जनता का कोई भी सदस्य अधिकृत दल के साथ दीपथून तक नहीं जाएगा। वहां दीप जलाने के धार्मिक समारोह के अलावा कोई जुलूस, सार्वजनिक जमावड़ा, प्रदर्शन, नारेबाजी या अन्य गतिविधि की अनुमति नहीं होगी।

दीपथून तक पहुंच केवल अधिकृत व्यक्तियों और निगरानी एवं सुरक्षा के लिए आवश्यक अधिकारियों तक सीमित रहेगी।’’ शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि जिला प्रशासन संबंधित प्राधिकारियों से परामर्श करके दीप जलाने का समय, वहां पहुंचने का रास्ता, समारोह की अवधि और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं तय करेगा। इस दौरान सार्वजनिक सुरक्षा, आग से बचाव, पुरातात्विक संरक्षण और शांति व्यवस्था बनाए रखने की जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा। पीठ ने कहा, ‘‘समारोह पूरा होने के तुरंत बाद अधिकृत दल वहां से चला जाएगा और कोई अस्थायी वस्तु या ढांचा पीछे नहीं छोड़ेगा।’’ शीर्ष अदालत ने कहा था, ‘‘भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण स्मारक और उसके आसपास के क्षेत्र के संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए उचित शर्तें तय करेगा।’’ पीठ ने कहा था, ‘‘समारोह सभी लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुसार ही आयोजित किया जाएगा।

किसी भी स्मारक, धार्मिक ढांचे या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के साथ ही वहां खुदाई, निर्माण, ढांचे में बदलाव या स्थायी स्थापना की अनुमति नहीं होगी।’’ शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया था कि परंपरागत स्थानों पर पहले से जारी धार्मिक अनुष्ठान बिना किसी बाधा के जारी रहेंगे। पीठ ने कहा, ‘‘इसी तरह, दरगाह और अन्य संस्थानों की वैध धार्मिक गतिविधियों, वहां आने-जाने और उनके उपयोग के अधिकार में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। मौजूदा व्यवस्था से किसी भी व्यक्ति को पहाड़ी के किसी हिस्से में प्रवेश, कब्जा या नियंत्रण का कोई अतिरिक्त अधिकार नहीं मिलेगा।’’ यह अंतरिम अनुमति पहाड़ी के शीर्ष पर मालिकाना हक और धार्मिक अनुष्ठान के स्थान को लेकर हिंदू श्रद्धालुओं तथा हजरत सुल्तान सिकंदर बदुशा औलिया दरगाह के बीच विवाद के बीच दी गई है।

मदुरै के अरुलमिगु सुब्रमण्यस्वामी मंदिर में कार्तिगई दीपम को लेकर विवाद इस बात पर केंद्रित है कि तिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी पर दीप कहां और किसके द्वारा जलाया जाना चाहिए। दशकों से पहाड़ी की निचली ढलान पर उचिपिल्लयार मंदिर के पास स्थित ‘दीप मंडपम’ में दीप जलाया जाता रहा है। हिंदू संगठनों ने पहाड़ी पर इससे ऊंचाई पर स्थित पत्थर के स्तंभ ‘दीपथून’ पर दीप जलाने की अनुमति मांगी थी।

यह स्तंभ दरगाह से करीब 50 मीटर की दूरी पर है। दरगाह पक्ष ने बृहस्पतिवार को शीर्ष अदालत में कहा था कि तिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी के पूरे ऊपरी हिस्से का मालिकाना हक उसके पास है। उसने हिंदू श्रद्धालुओं की ओर से दीप जलाने की अनुमति देने के अनुरोध का विरोध किया था।

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