By अंकित सिंह | Mar 04, 2026
तमिलनाडु सरकार ने बुधवार को अपनी जहाज निर्माण नीति 2026 का अनावरण किया, जिसका उद्देश्य राज्य में विश्व स्तरीय जहाज निर्माण क्लस्टर स्थापित करना और जहाज मरम्मत एवं समुद्री इंजीनियरिंग जैसे अन्य संबद्ध क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक मजबूत समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है, साथ ही राज्य को वैश्विक नीली अर्थव्यवस्था में एक अग्रणी केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इस नीति का अनावरण तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने किया, जिसके दौरान अन्य राज्य परियोजनाओं और समझौता ज्ञापनों का भी अनावरण किया गया, जिसमें शिवगंगा जिले के इलुप्पैकुडी स्थित तमिलनाडु राज्य उद्योग संवर्धन निगम (एसआईपीसीओटी) में एक नई टायर निर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए एमआरएफ टायर्स के साथ एक समझौता भी शामिल है।
तमिलनाडु के उद्योग मंत्री टीआरबी राजा ने X पर एक पोस्ट में कहा कि यह नीति तमिलनाडु की समुद्री अर्थव्यवस्था के लिए एक नया अध्याय है। उन्होंने बताया कि तमिलनाडु में राष्ट्रीय जहाज निर्माण और भारी उद्योग पार्क (एनएसएचआईपी, तमिलनाडु), जो भारत का पहला एसपीवी (विशेष उद्यम) के नेतृत्व वाला मेगा शिपबिल्डिंग क्लस्टर है, एसआईपीसीओटी के माध्यम से राज्य में विश्व स्तरीय जहाज निर्माण क्लस्टर विकसित करेगा जो बड़े वाणिज्यिक जहाजों, रक्षा नौकाओं, पनडुब्बियों, हरित जहाजों और अपतटीय संरचनाओं के निर्माण में सक्षम होंगे।
राजा के अनुसार, यह नीति वैश्विक शिपयार्डों और समुद्री निर्माताओं को आकर्षित करने के लिए संरचित प्रोत्साहन प्रदान करती है और इक्विटी भागीदारी, परिसंपत्ति पट्टे, पूंजी समर्थन और उत्पादन-संबंधित प्रोत्साहन जैसे उपायों से जहाज निर्माण, समुद्री इंजीनियरिंग और संबंधित विनिर्माण में दीर्घकालिक निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि स्थिरता इस पहल का केंद्रबिंदु होगी, जिसमें हरित जहाज पुनर्चक्रण, पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार जहाज निर्माण प्रथाओं और उद्योग 4.0 कौशल विकास पर जोर दिया जाएगा। संस्थान इस उभरते समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए कार्यबल विकास में सहयोग करेंगे।