थाईलैंड ट्रिप का बदल जाएगा बजट: 2026 में 'लैंड ऑफ स्माइल्स' में घूमने के लिए बढ़ा लें अपनी सेविंग्स, जानें कतना होगा खर्च

By दिव्यांशी भदौरिया | Dec 21, 2025

क्या आप भी साल 2026 में थाईलैंड ट्रिप का प्लान बना रहे हैं। गौरतलब है कि बैंकॉक की चकाचौंध भरी रातें हो या फुकेत के शांत समुद्र तट, पर हॉलिडे डेस्टिनेशन एन्जॉय करने का एक अलग ही अनांद आता है। अगर आप भी 2026 में 'लैंड ऑफ स्माइल्स' की ट्रिप का सपना देख रहे हैं, तो अपनी जेब थोड़ी और ढीली करने के लिए रैडी हो जाइए। बता दें कि, थाईलैंड सरकार एक ऐसा बड़ा बदलाव करने जा रही है जो आपकी हवाई टिकट की कीमतों को सीधा प्रभावित करेगा। यहां के मुख्य एयरपोर्ट्स से बाहर जाने वाले यात्रियों के लिए अब 'एयरपोर्ट टैक्स' में बढ़ोतरी होने वाली है।

कितना खर्च बढ़ेगा?

बैंकॉक पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, थाईलैंड के सिविल एविएशन बोर्ड ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों पर लगने वाले एयरपोर्ट टैक्स में 53% की बढ़ोतरी को हरी झंडी दे दी है। अभी तक यात्रियों से 730 बाट (करीब ₹2100) वसूले जाते थे, जिसे बढ़ाकर 1,120 बाट (लगभग ₹3200) करने का प्रस्ताव है। इसका मतलब है कि अब थाईलैंड की अगली यात्रा पर यात्रियों को करीब ₹1100 ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे।

जानिए किन हवाई अड्डों पर लागू होगा नया नियम?

आपको बता दें कि, यह नया शुल्क 'एयरपोर्ट्स ऑफ थाईलैंड' (AOT) द्वारा संचालित देश की सभी 6 प्रमुख हवाई अड्डों पर लागू है, जैसे कि-

- बैंकॉक का सुवर्णभूमि और डॉन मुएंग एयरपोर्ट

- फुकेत

- चियांग माई

- हाट याई

- चियांग राय

खास बात यह है कि घरेलू उड़ानों के लिए सर्विस चार्ज में कोई बदलाव नहीं किया गया है और यह करीब 130 बाट (370 रुपये) पर ही स्थिर रहेगा।

क्या है एयरपोर्ट टैक्स और आप इसको कैसे भरेंगे?

कुछ यात्री जरुर सोच रहे होंगे कि अब पैसा अलग से काउंटर पर देना होगा? इसका जवाब है- नहीं। 'पैसेंजर सर्विस चार्ज' एक जरुरी शुल्क है जो हवाई अड्डे की सुविधाओं, सुरक्षा और रखरखाव के लिए जाना जाता है। ऐसे में यात्रियों की सुविधा के लिए यह शुल्क सीधे तौर पर आपके फ्लाइट टिकट की कीमत में एड कर दिया है। आपको बुकिंग के दौरान ही इसका भुगतान करना होगा, जिससे एयरपोर्ट पर कोई दिक्कत न हो।

कब लागू होंगी नई दरें?

अमूमन है कि एयरपोर्ट टैक्स की ये नई दरें अगले साल (2026) की शुरुआत में लागू हो सकती हैं। नियम के मुताबिक, नई दरों को लागू करने से कम से कम चार महीने पहले इसकी सार्वजानिक घोषणा की जाएगी। इस प्रस्ताव को लेकर अभी अंतिम मुहर और कुछ आधिकारिक प्रक्रियाओं को पूरा होना बाकी है। 

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