Thane MACT ने हादसे में घायल डॉक्टर को ₹14.11 लाख मुआवजा देने का दिया फैसला

By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Nov 17, 2026

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने करीब सात साल पहले मुंबई में तेज रफ्तार टैंकर की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हुए एक होम्योपैथी चिकित्सक को 14.11 लाख रुपये का मुआवजा दिए जाने का आदेश दिया है। न्यायाधिकरण के सदस्य आर. वी. मोहिते ने सोमवार को टैंकर मालिक और श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को संयुक्त रूप से तथा अलग-अलग मुआवजा राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया। इस राशि पर याचिका दायर करने की तारीख से वास्तविक भुगतान होने तक नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।

मानखुर्द निवासी मोहम्मद हनीफ वाजिद अली अख्तर की ओर से दायर याचिका के अनुसार, दुर्घटना के समय उनकी उम्र 42 वर्ष थी। 19 दिसंबर, 2019 की दोपहर वह पनवेल-सायन मार्ग पर एक यातायात सिग्नल पर अपनी मोटरसाइकिल रोककर खड़े थे तभी पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार टैंकर ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से अख्तर सड़क पर गिर पड़े।

टैंकर चालक वाहन नहीं रोक पाया और उसका अगला पहिया अख्तर के दाहिने पैर के ऊपर से गुजर गया। इस हादसे में उन्हें गंभीर चोटें आईं। उन्हें पहले उपचार के लिए मुंबई के राजावाडी अस्पताल ले जाया गया।

बाद में बेहतर इलाज के लिए दूसरे अस्पतालों में स्थानांतरित किया गया। मानखुर्द पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज किया और टैंकर चालक के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। टैंकर मालिक के न्यायाधिकरण में उपस्थित नहीं होने के कारण उसके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई।

वहीं, बीमा कंपनी ने याचिकाकर्ता की उम्र, व्यवसाय और आय पर सवाल उठाते हुए मुआवजे के दावे का विरोध किया। कंपनी ने यह भी आरोप लगाया कि दुर्घटना के लिए याचिकाकर्ता भी आंशिक रूप से जिम्मेदार थे। हालांकि, पर्याप्त साक्ष्य नहीं होने के कारण न्यायाधिकरण ने बीमा कंपनी की दलीलों को खारिज कर दिया।

उसने कहा कि टैंकर चालक के पास दुर्घटना को टालने का ‘अंतिम अवसर’ था और हादसा पूरी तरह उसकी तेज रफ्तार तथा लापरवाही से वाहन चलाने के कारण हुआ। स्थायी दिव्यांगता के कारण व्यक्ति की भविष्य में कमाने की क्षमता पर पड़ने वाले प्रभाव के आकलन से संबंधित उच्चतम न्यायालय के सिद्धांतों का हवाला देते हुए न्यायाधिकरण ने अख्तर की अनुमानित मासिक आय 20,000 रुपये यानी सालाना 2.40 लाख रुपये मानी। साथ ही, उनकी 12 प्रतिशत दिव्यांगता को भी मुआवजे की गणना में शामिल किया।

न्यायाधिकरण ने निर्देश दिया कि कुल 14.11 लाख रुपये के मुआवजे में से तीन लाख रुपये किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में दो वर्ष के लिए सावधि जमा के रूप में रखे जाएं।

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