By अभिनय आकाश | Feb 24, 2020
फरवरी 2020 में मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने पुरुष नसबंदी को लेकर कर्मचारियों को टारगेट दिया और उस टारगेट को पूरा न कर पाने पर अनिवार्य सेवानिवृति और वेतन रोकने को लेकर सर्कुलर जारी किया गया है। नोटिफ़िकेशन में मध्य प्रदेश में काम करने वाले पुरुष मल्टी परपज़ हेल्थ वर्कर्स के संदर्भ में ये निर्देश दिए गए थे। क्या थे वो 5 सूत्री निर्देश पहले वो जान लीजिए।
हालांकि सर्कुलर के दो घंटे बाद ही मध्य प्रदेश सरकार की ओर से यह आदेश वापस ले लिया गया। कांग्रेस सरकार के इस फैसले ने कमलनाथ के दोस्त संजय गांधी के फैसले की याद दिला दी और कहा जाने लगा कि कमलनाथ अपने मित्र की राह पर चलने की सोचने लगे। ऐसे में आज हम आपातकाल के सबसे क्रर फैसले की बात करेंगे जब डेढ़ करोड़ लोगों की नसबंदी करा दी। साथ ही आपको बताएंगे कि सबसे पहले नसबंदी का कासेप्ट भारत में कहां लागू हुआ था।
इसे भी पढ़ें: जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन की ओर बढ़ रहा भारत का तैयार होता मुस्लिम लीग
संजय गांधी, इंदिरा गांधी के छोटे बेटे और सत्तर के दशक में गांधी परिवार के राजनीतिक वारिश। उनका झलवा ऐसा था कि प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी थी लेकिन फैसले संजय गांधी लेते थे। कहा जाता है कि उस दौर में देश प्रधानमंत्री कार्यलय से नहीं बल्कि प्रधानमंत्री आवास से चलता था, जहां संजय गांधी रहते थे। आज हम इमरजेंसी के सबसे काले अध्याय की बात करेंगे। जिसकी सबसे ज्यादा आलोचना हुई। इमरजेंसी के दौरान सबसे कुख्यात फैसला रहा परिवार नियोजन के कार्यक्रम को सख्ती से लागू करना। हालांकि ये फैसला इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी के 20 सूत्रिए कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि इस फैसले को संजय गांधी के विशेष 5 सूत्रिए फैसले के तहत लागू किया गया था। इसके अधिकारिक आंकड़े तो नहीं हैं कि इमरजेंसी के दौरान कितने लोगों की नसबंदी करवाई गई। लेकिन इस मुद्दे पर आस्ट्रेलिया की एक प्रोफेसर मैरिका विरजियानी की किताब में ये कहा गया कि 25 जून 1975 से मार्च 1977 तक भारत में करीब 1 करोड़ 10 लाख पुरूषों और करीब 10 लाख महिलाओं की नसबंदी करवाई गई। संजय गांधी ने इस कार्यक्रम का प्रयोग सबसे पहले दिल्ली में किया था। जहां इसकी जिम्मेदारी दिल्ली के त्तकालीन उपराज्यपाल किष्ण चंद, उनके सचिव नवीन चावला को मिली। नवीन चावला बाद में यूपीए सरकार के दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी रहे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उस वक्त की एनडीएमसी की अध्यक्ष विद्याबेन शाह के अलावा संजय गांधी की करीबी रही रुकसाना सुल्ताना को भी इस काम के लिए चुना गया।
इसे भी पढ़ें: महिलाओं को बराबरी देने वाले परमानेंट कमीशन को आसान भाषा में समझिए
उस वक्त 31 वर्ष की रुकसाना सुल्ताना को संजय गांधी का राउट हैंड कहा जाता था। रुकसाना की एक पहचान ये भी है कि वो अभिनेत्री अमृता सिंह की मां और सारा अली खान की नानी हैं। सुल्ताना ने दिल्ली में जामा मस्जिद के आसपास संवेदनशील मुस्लिम इलाकों में एक साल में करीब 13 हजार नसबंदियां करवाईं। जगह-जगह पर कैंप लगाए गए। नसबंदी कराने वाले लोगों को 75 रूपए, काम से एक दिन की छुट्टी और एक डब्बा घी दिया जाता था। कहीं-कहीं पर सायकिल भी दी जाती थी। सफाई कर्माचारियों, रिक्शा चलाने वालों और मजदूर वर्ग के लोगों का जबरदस्ती नसबंदी करवाया गया। अप्रैल 1976 में दिल्ली में सभी सरकारी दफ्तरों, स्कूल, कालेज और प्रशासनिक दफ्तरों में एक सर्कुलर भेजा गया और कहा गया कि जिनके दो से ज्यादा बच्चें हैं सभी को नसबंदी करवानी पड़ेगी। अध्यापकों और सरकारी कर्मचारियों को एक टारगेट दे दिया गया था कि एक निर्धारित संख्या के लोगों को कैंप में लेकर आना ही है। यहां तक की नसबंदी के सर्टिफिकेट नहीं दिखाने पर ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल रोक दिया जाता था। इसके अलावा अस्पताल में मुफ्त मेडिकल ट्रिटमेंट से भी इंकार कर दिया जाता था। 24 जून 2014 को अमेरिका के एक रिसर्च ग्रुप पापुलेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार नसबंदी की टैक्सटिस हर राज्य में अलग-अलग होती थी।
इसे भी पढ़ें: सिर आगरा और धड़ दिल्ली में दफन, दारा शिकोह की कब्र ढूंढ रही मोदी सरकार
राजस्थान
यहां जिन सरकारी क्रमचारियों के 3 से ज्यादा बच्चें थे। उनसे कहा गया कि जब तक वो नसबंदी नहीं करा लेते, उन्हें नौकरी से सस्पेंड रखा जाएगा।
मध्यप्रदेश
यहां जब तक नसबंदी का कोटा पूरा नहीं होता था, उस गांव के किसानों को सिंचाई का पानी नहीं दिया जाता था।
उत्तर प्रदेश
यहां अध्यापकों से ये कहा गया कि वो नसबंदी कराएं नहीं तो एक महीने का वेतन काट लिया जाएगा।
बिहार
जिन परिवारों में दो से ज्यादा बच्चें थे उन्हें सरकारी सरकारी राशन देने से इंकार कर दिया गया।
उस दौर में हालात ये हो गई थी कि नसबंदी का कोटा पूरा करने के लिए और सरकार की सख्त कार्रवाई से बचने के लिए बच्चों और बूढ़ों की भी नसबंदी करा दी गई थी।
1970 में केरल में रखा गया था नसबंदी का एजेंडा
मास स्टरलाइजेशन यानी बड़ी संख्या में नसबंदी कराने की खबरें भले ही इमरजेंसी के दौरान सबसे ज्यादा चर्चित रही हो। लेकिन जनसंख्या को काबू करने के लिए केरल में उससे काफी पहले से ही नसबंदी के कैंप शुरू कर दिए गए थे और बेहद सफल भी हुए थे। अगस्त 1970, कोचीन में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट सेमिनार किया गया। इसमें एर्नाकुलम जिले को बेहतर बनाने, और उसके भविष्य के लिए तैयारियां करने को एजेंडा रखा गया। इसमें जनसंख्या नियंत्रण को सबसे ज्यादा महत्त्व दिया गया। उस समय वहां जिले में 3,00,000 शादी-शुदा जोड़े थे जो इस प्रोग्राम के तहत आने के लायक थे। पांच साल के भीतर उन सभी की नसबंदी करने की योजना बनाई गई। पुरुषों को तकरीबन 114 रुपए, और महिलाओं को 135 रुपए। इन कैम्पस की सबसे ख़ास बात ये थी कि इन्हें फुल पब्लिसिटी के साथ चलाया जा रहा था। दिसंबर 1970 में लगे एर्नाकुलम के कैम्प में 15,005 लोगों ने अपनी नसबंदी कराई। जुलाई 1971 में सिर्फ एर्नाकुलम जिले में ही 19,818 लोगों ने नसबंदी कराई। बाकी जिलों में 43,600 लोगों ने अपनी नसबंदी कराई. लेकिन ये सभी नसबंदियां लोगों ने अपनी मर्ज़ी से करवाई थीं।
इसे भी पढ़ें: कसाब, कलावा और हिन्दू आतंकवाद, 26/11 हमले का पूरा सच
लेकिन इससे इतर सत्ता के नशे में चूर संजय गांधी ने आपातकाल में जल्द से जल्द नतीजे चाहने की चाह में ऐसा अभियान चलाया कि देश भर में लोग कांग्रेस से और भी ज्यादा नाराज हो गए। माना जाता है कि संजय गांधी के नसबंदी कार्यक्रम से उपजी नाराजगी की 1977 में इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर करने में सबसे अहम भूमिका रही। 21 महीने बाद जब आपातकाल खत्म हुआ तो सरकार के इसी फैसले की आलोचना सबसे ज्यादा हुई। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी ने तो नसबंदी की आलोचना में एक कविता तक लिखी थी। इस कविता के बोल थे,
आओ! मर्दों नामर्द बनो, मर्दों ने काम बिगाड़ा है
मर्दों को गया पछाड़ा है, झगड़े-फसाद की जड़ सारे
जड़ से ही गया उखाड़ा है, मर्दों की तूती बन्द हुई.
औरत का बजा नगाड़ा है, गर्मी छोड़ो अब सर्द बनो
आओ मर्दों, नामर्द बनो