By अंकित सिंह | Apr 22, 2022
हनुमान जयंती के अवसर पर निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान दिल्ली के जहांगीरपुरी में भड़की हिंसा को लेकर राजनीति लगातार जारी है। विपक्ष लगातार भाजपा पर हमलावर है। इन सबके बीच जहांगीरपुरी अब राजनीतिक पर्यटन केंद्र के रूप में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। दरअसल, कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पहले ही वहां पहुंचने की कोशिश कर चुका है जबकि आज समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस का भी एक प्रतिनिधिमंडल भी जहांगीरपुरी पहुंचने वाला है। वर्तमान में देखे तो इलाके में माहौल तनावपूर्ण है, क्योंकि आमतौर पर चहल-पहल रहने वाले कुशल चौक पर सन्नाटा पसरा रहा और दुकानें बंद रहीं। सी-ब्लॉक में आवाजाही को सुरक्षा कर्मियों द्वारा नियंत्रित किया गया है, और वहां बड़े पैमाने पर अवरोधक लगाये गये हैं। सख्त निगरानी के लिए दिल्ली पुलिस ने इलाके में कई जहहों पर सीसीटीवी कैमरों को इंस्टॉल किया है। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों, केंद्रीय बलों और रैपिड एक्शन फोर्स को हिंसा प्रभावित इलाके में पहरेदारी करते देखा गया।
कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने जहांगीरपुरी क्षेत्र का दौरा किया, हालांकि पुलिस ने उसे उस स्थान पर जाने से रोक दिया जहां एक दिन पहले ही उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) ने अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया था। पार्टी के प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस महासचिव अजय माकन, पार्टी के दिल्ली प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल और कई अन्य नेता शामिल रहे। माकन ने कहा कि बुलडोजर चलाया जाना गरीब लोगों और उनकी जीविका पर हमला था। उन्होंने कहा, ‘‘बुलडोजर चलाया जाना गैरकानूनी है। मैं शहरी विकास मंत्री रह चुका हूं और जानता हूं कि कानून कैसे काम करता है। नोटिस दिए बिना ऐसा कदम नहीं उठाया जा सकता। भाजपा के नेता झूठ बोल रहे हैं।
इन सब के बीच भाजपा शासित उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) द्वारा हिंसा प्रभावित जहांगीरपुरी में कई ‘‘अवैध’’ ढांचों को ढहाने के एक दिन बाद पार्टी की दिल्ली इकाई के प्रमुख आदेश गुप्ता ने पूर्वी और दक्षिणी दिल्ली नगर निगमों के महापौरों को भी उनके क्षेत्रों में ‘‘रोहिंग्या, बांग्लादेशियों और असामाजिक तत्वों द्वारा सरकारी जमीन पर किये गये अतिक्रमण’’ को समाप्त करने के लिए, इसी तरह का अभियान चलाने के लिए पत्र लिखा। बसपा) की अध्यक्ष मायावती ने बृहस्पतिवार को दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके व अन्य राज्यों में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाए जाने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार को उन अफसरों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जिनकी वजह से अवैध निर्माण हुए थे।