जहांगीरपुरी पहुंचा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, पुलिस ने रोका, अजय माकन बोले- गरीब के पेट पर लात मारी गई है
हनुमान जयंती के दिन निकाली गई शोभायात्रा के दौरान हुई हिंसा और बाद में अतिक्रमण को हटाने को लेकर जहांगीरपुरी लगातार सुर्खियों में है। इन सबके बीच बुधवार को जहांगीरपुरी में बुलडोजर से अतिक्रमण को हटाया गया। हालांकि इससे कई परिवार प्रभावित हुए हैं। विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया है। इन सबके बीच आज कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने अजय माकन के नेतृत्व में जहांगीरपुरी का दौरा किया। इस दौरान अजय माकन ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। अजय माकन ने कहा कि ऐसा लगता ही नहीं है कि देश में कानून का राज है। कानून ये इजाज़त नहीं देता कि बिना नोटिस दिए किसी के घर को गिराया जाए।
अजय माकन ने आगे कहा कि मेरे पास कोर्ट का 2019 का भी आदेश है जिसमें कहा गया है कि किसी को बिना नोटिस दिए उसका घर नहीं गिराया जा सकता है तो फिर कल यहां ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने कहा कि मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि कृपया इस प्रक्रिया को धर्म के चश्मे से ना देखें। ये सिर्फ गरीब के पेट पर लात मारी गई है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे देश में बेरोज़गारी-महंगाई से सबसे ज्यादा पीड़ित गरीब हैं, उनका ध्यान भटकाने और उन्हें धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश हुई है। वहीं इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि कल जिस तरह से सरकारी उत्पीड़न हुआ है हम उसके खिलाफ आज पीड़ितों से मिलने जा रहे हैं और लौट कर सोनिया गांधी जी को रिपोर्ट सौपेंगे और उसके बाद पार्टी आगे की कार्रवाई करेगी।ऐसा लगता ही नहीं है कि देश में कानून का राज है। कानून ये इजाज़त नहीं देता कि बिना नोटिस दिए किसी के घर को गिराया जाए। मेरे पास कोर्ट का 2019 का भी आदेश है जिसमें कहा गया है कि किसी को बिना नोटिस दिए उसका घर नहीं गिराया जा सकता है तो फिर कल यहां ऐसा क्यों हुआ?: अजय माकन, कांग्रेस pic.twitter.com/iCyBs2jm6D
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 21, 2022
पार्टी के दिल्ली प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अतिक्रमण विरोधी अभियान का नाटक महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए किया गया। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने सवाल किया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जहांगीरपुरी का दौरा क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा कि बुलडोजर चलाया जाना गैरकानूनी कदम था।
