By रेनू तिवारी | Sep 23, 2026
Top 10 Breaking News 23 September 2026 | आज की ताज़ा और बड़ी खबरें- देश-दुनिया की ताज़ा और बड़ी खबरें अब आपकी उंगलियों पर! प्रभासाक्षी के इस समाचार बुलेटिन में पढ़ें आज की मुख्य सुर्खियाँ। पूरी जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर जाएँ।
दिल्ली में आस्था कुंज दरिंदगी से दहशत! 17 साल की किशोरी से हैवानियत के बाद Lady Shri Ram College सहमा, ऑनलाइन हुईं क्लासेज़
देश की राजधानी दिल्ली के कालकाजी मंदिर के पास स्थित आस्था कुंज पार्क में 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए कथित सामूहिक दुष्कर्म की खौफनाक घटना ने महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना के बाद इलाके में उपजे डर और सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) के प्रतिष्ठित लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर विमेन (LSR) ने मंगलवार को अपनी नियमित कक्षाएं रद्द कर दीं और बुधवार की सभी एकेडमिक गतिविधियों को ऑनलाइन मोड पर शिफ्ट कर दिया। उल्लेखनीय है कि लेडी श्रीराम कॉलेज उस वारदात वाली जगह से महज़ 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। घटना के बाद, कॉलेज प्रशासन ने रेगुलर क्लास रद्द करने और बुधवार की एकेडमिक एक्टिविटीज़ को ऑनलाइन करने का फ़ैसला किया।
Election Commissioners की साख पर गहराया महा-संकट! निष्पक्षता पर उठी उंगली, क्या Supreme Court लेगा चुनाव आयोग में असहमति का स्वतः संज्ञान?
देश की चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता को लेकर एक बार फिर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। 'द इंडियन एक्सप्रेस' की एक खोजी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि विवादित 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (SIR) प्रक्रिया के कई अहम पहलुओं पर पिछले 10 महीनों में तीन सदस्यीय निर्वाचन आयोग (ECI) के दो चुनाव आयुक्तों ने 14 अलग-अलग मौकों पर अपनी गंभीर आपत्तियां दर्ज कराई थीं। इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होते ही विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग की साख पर सवाल उठाते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। समाजवादी पार्टी (SP) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले का स्वतः संज्ञान (Suo Moto) लेने की मांग की है, जबकि कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने आरोप लगाया है कि आयोग को कोई "अदृश्य ताकत" संचालित कर रही है।
झूठ फैलाना बंद करे पाकिस्तान... UN में सिंधु जल संधि पर इस्लामाबाद के पत्र पर भारत की कड़ी आपत्ति, Court of Arbitration को बताया गैर-कानूनी
भारत ने संयुक्त राष्ट्र (UN) सुरक्षा परिषद को सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) से जुड़े 'कोर्ट ऑफ़ आर्बिट्रेशन' (CoA) के फैसले पर पत्र भेजने को लेकर पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया है। भारत ने पाकिस्तान के इस कदम की तीखी आलोचना करते हुए साफ कहा कि वह अंतरराष्ट्रीय मंचों पर लगातार झूठ और प्रोपेगैंडा फैला रहा है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि तथाकथित मध्यस्थता अदालत गैर-कानूनी तरीके से गठित की गई थी और उसके किसी भी फैसले की भारत के लिए कोई मान्यता नहीं है।
Cyclone Arnab | चक्रवात 'अर्नब' का अलर्ट! जानें कब टकराएगा तट से और किन राज्यों में मचेगी तबाही, स्कूलों में छुट्टियां व रेड अलर्ट जारी
बंगाल की खाड़ी के ऊपर उठा गहरा दबाव (Deep Depression) अब चक्रवाती तूफान 'अर्नब' में तब्दील होकर भारत के पूर्वी तटीय इलाकों की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बुधवार को ताजा बुलेटिन जारी करते हुए बताया कि चक्रवात 'अर्नब' के 23 सितंबर की शाम 5 बजे से 24 सितंबर की सुबह 5 बजे के बीच तट से टकराने (Landfall) की आशंका है। इसके 23 सितंबर की आधी रात से पहले ही विशाखापत्तनम और गोपालपुर के बीच उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा तट को पार करने की सबसे अधिक संभावना जताई जा रही है।
Odisha में बिहार के जमुई जैसी बर्बरता! सड़क पर जा रहे जोड़े को ग्रामीणों ने घेरा, युवती की मिन्नतों के बाद भी बदसलूकी व मारपीट
ओडिशा के ढेंकनाल से एक परेशान करने वाली घटना सामने आई है, जहाँ एक युवक और युवती को मुख्य सड़क पर रोककर ग्रामीणों के एक समूह ने उनके साथ बदसलूकी और मारपीट की। यह घटना 18 सितंबर को ढेंकनाल और कपिलाश को जोड़ने वाली सड़क पर हुई और इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। यह घटना बिहार के जमुई में हुई ऐसी ही एक घटना के कुछ दिनों बाद सामने आई है, जहाँ एक छात्रा के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की गई थी, जिससे काफी आक्रोश फैल गया था।
अगर वोट चोरी हुए, तो हम कैसे हारे? BJP ने बंगाल की किन सीटों का ज़िक्र कर दिया विपक्ष को जोरदार जवाब
बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने चुनाव आयोग की असहमति रिपोर्ट को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह दावा सही नहीं है कि वोटर लिस्ट से नाम हटाने की वजह से बीजेपी बंगाल चुनाव जीती। पात्रा ने कहा कि यह तर्क दिया जा रहा है कि वोटर लिस्ट से नाम हटाने की वजह से बीजेपी बंगाल में जीती। सबसे ज़्यादा वोट 20 विधानसभा सीटों पर हटाए गए थे। इनमें से 13 सीटों पर TMC जीती और 6 सीटों पर BJP जीती। अगर हम वोट चोरी करके जीते हैं, तो फिर आधी से ज़्यादा सीटें कैसे हार गए? पात्रा ने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से ही जनता ने विपक्षी पार्टियों को नकार दिया है।
चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, Mamata Banerjee ने ECI से की दोबारा चुनाव की मांग
पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को राज्य में दोबारा चुनाव कराने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेंद्र कुमार की देखरेख में हुए 2026 के विधानसभा चुनाव और वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) में गड़बड़ी हुई थी। उन्होंने कुमार की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की भी मांग की। बनर्जी ने कहा बीजेपी और ज्ञानेंद्र कुमार एक जॉइंट वेंचर कंपनी की तरह हैं। उन्होंने मिलकर बंगाल चुनाव में धांधली की।
Save India Save Shariat अभियान पर जबरदस्त घमासान, All India Muslim Personal Law Board की मुहिम का Muslims ने ही कर दिया विरोध
मुस्लिम पर्सनल लॉ और समान नागरिक संहिता की बहस एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। दरअसल, 92 मुस्लिम कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों और महिला अधिकार समर्थकों ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्रव्यापी ‘सेव इंडिया, सेव शरीयत’ अभियान पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर ऐसे निजी कानूनों और व्याख्याओं का बचाव नहीं किया जा सकता जो समानता और महिलाओं के अधिकारों के प्रश्न से टकराते हों।
क्या ERO के अधिकार छीने गए? Voter List के SIR नियमों और Form 6 में बदलाव की वैधता पर पूर्व चुनाव आयुक्त Ashok Lavasa ने उठाए सवाल
पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने बुधवार को वोटर लिस्ट के 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (SIR) के दौरान अपनाई गई कुछ प्रक्रियाओं की कानूनी वैधता पर सवाल उठाए। उन्होंने चुनाव आयोग से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या फॉर्म 6 और ERO-Net सिस्टम में किए गए बदलावों के लिए सही प्रक्रिया का पालन किया गया था। उनकी यह टिप्पणी 'द इंडियन एक्सप्रेस' की एक रिपोर्ट पर मचे विवाद के बीच आई है, जिसमें कहा गया है कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में SIR प्रक्रिया से जुड़े फैसलों और आदेशों पर 14 बार औपचारिक रूप से आपत्ति जताई थी।