By रेनू तिवारी | Jan 29, 2026
Breaking News 29 January 2026 | आज की ताज़ा और बड़ी खबरें- देश-दुनिया की ताज़ा और बड़ी खबरें अब आपकी उंगलियों पर! प्रभासाक्षी के इस समाचार बुलेटिन में पढ़ें आज की मुख्य सुर्खियाँ। पूरी जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर जाएँ।
उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के बाद खाली हुए राजनीतिक शून्य को भरने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। सूत्रों के मुताबिक, पार्टी अजित पवार की पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र का नया उपमुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव महायुति सरकार के सामने रखने वाली है। NCP के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के FDA मंत्री नरहरि ज़िरवाल ने गुरुवार को न्यूज़ एजेंसी PTI को बताया कि जनता चाहती है कि सुनेत्रा पवार को राज्य मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। सूत्रों के अनुसार, NCP के वरिष्ठ नेताओं प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे और सुनील तटकरे ने आंतरिक सलाह-मशविरे के तहत सुनेत्रा पवार से मुलाकात की है। सूत्रों ने आगे कहा कि पूरी संभावना है कि सुनेत्रा पवार अजित पवार द्वारा खाली की गई सीट से चुनाव लड़ेंगी। इस प्रस्ताव में सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री के रूप में शामिल करना शामिल होगा। NCP नेताओं के प्रस्ताव और भविष्य की कार्रवाई पर चर्चा करने के लिए देवेंद्र फडणवीस से भी मिलने की उम्मीद है।
महाराष्ट्र के कद्दावर नेता, उपमुख्यमंत्री और NCP प्रमुख अजित पवार का गुरुवार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान में अंतिम संस्कार किया गया। अपने पसंदीदा नेता की एक झलक पाने और उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए बारामती की सड़कों पर हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े। उनकी अंतिम यात्रा में समर्थकों की रुलाई और "अजित दादा परत या" (अजित दादा वापस आओ) के नारों ने माहौल को और भी गमगीन कर दिया। अंतिम संस्कार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित कई बड़े नेता मौजूद थे। अंतिम संस्कार के दौरान अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार और उनके दोनों बेटे, पार्थ और जय, उपस्थित थे। नम आंखों के साथ दोनों बेटों ने अपने पिता की चिता को मुखाग्नि दी। बारामती के काटेवाड़ी गांव से लेकर विद्या प्रतिष्ठान तक, हर आंख नम थी। एक समर्थक ने रोते हुए कहा, "अजित दादा ने इस क्षेत्र को नई पहचान दी, उनके जैसा विकास पुरुष दोबारा नहीं होगा।"
सरकार ने बजट सत्र के दौरान संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा के लिए 18 घंटे आवंटित किए हैं। यह चर्चा 2, 3 और 4 फरवरी को होगी। यह निर्णय गुरुवार को लोकसभा की कार्य सलाहकार समिति (बीएसी) की बैठक में लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 फरवरी को संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का उत्तर देंगे। सूत्रों के अनुसार, लोकसभा में 2026-27 के केंद्रीय बजट पर 5, 9, 10 और 11 फरवरी को सामान्य चर्चा होगी। इस चर्चा के लिए कुल 18 घंटे आवंटित किए गए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 11 फरवरी को उत्तर दिए जाने की संभावना है। मंगलवार को हुई सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों ने एमजीएनआरईजीए की बहाली, मतदाता सूची के चल रहे एसआईआर और यूजीसी विवाद सहित कई मुद्दों पर चर्चा करने का आग्रह किया।
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने संसद कार्यालय में लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से मुलाकात की। यह मुलाकात पिछले आधे घंटे से चल रही है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा में दिए गए उनके बयानों के बाद शशि थरूर के कांग्रेस से संबंध अच्छे नहीं हैं। पिछले हफ्ते थरूर ने कहा था कि पार्टी से उन्हें कुछ "मतभेद" हैं, जिन्हें वे नेतृत्व के समक्ष उठाएंगे, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने संसद में संगठन के घोषित रुख का कभी उल्लंघन नहीं किया है। खरगे और राहुल गांधी से मुलाकात के बाद शशि थरूर ने कहा कि मैं किसी पद के लिए उम्मीदवार नहीं हूं। मैं पार्टी के लिए प्रचार कर रहा हूं। मैं बहुत संतुष्ट हूं। उन्होंने कहा कि आज विभिन्न विषयों पर सौहार्दपूर्ण और रचनात्मक चर्चा के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा सांसद राहुल गांधी का धन्यवाद। भारत की जनता की सेवा में आगे बढ़ने के लिए हम सभी एकमत हैं। उन्होंने कहा कि आंतरिक मतभेदों पर संगठन के भीतर ही चर्चा होनी चाहिए, न कि मीडिया के माध्यम से।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC) के उन नए नियमों पर अंतरिम रोक लगा दी है, जो उच्च शिक्षा संस्थानों (HEI) में समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाए गए थे। कोर्ट ने इन नियमों में भेदभाव की परिभाषा को 'अस्पष्ट' और 'विवादास्पद' माना है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने इस रेगुलेशन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र और UGC को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने अब केंद्र सरकार और UGC को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट इस बात की जांच करेगा कि क्या ये नियम समानता के अधिकार (अनुच्छेद 14) और शिक्षा के अधिकार के संवैधानिक ढांचे के अनुरूप हैं या नहीं। प्रदर्शनकारी छात्रों ने दावा किया कि ये नियम समानता के बजाय कैंपस में भेदभाव को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने बताया कि सामान्य श्रेणी के छात्रों के प्रतिनिधित्व के लिए कोई बाध्यकारी प्रावधान नहीं है। इससे पहले, रायबरेली के सलोन निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष श्याम सुंदर त्रिपाठी ने नई UGC नीतियों पर असंतोष जताते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। त्रिपाठी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे एक पत्र में अपने इस्तीफे की घोषणा की।
गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारतीय वायुसेना द्वारा जारी एक दमदार वीडियो ने एक बार फिर पूरे सामरिक जगत में हलचल मचा दी है। वीडियो में पाकिस्तान के भीतर स्थित कई सैन्य ठिकानों पर सटीक हवाई हमलों के दृश्य दिखाए गए हैं। इनमें सरगोधा क्षेत्र के सैन्य ठिकाने, नूर खान एयरबेस और अन्य अहम परिसंपत्तियां शामिल हैं। इसी वीडियो के साथ राफेल, सुखोई, जगुआर और तेजस जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों की झलक दिखाई गई और पंक्ति उभरी– शांति के प्रवर्तक। इस वीडियो के सामने आने के बाद यह प्रश्न फिर से जोर पकड़ गया है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के परमाणु भंडारण क्षेत्र किराना हिल्स को निशाना बनाया था? हम आपको याद दिला दें कि पिछले वर्ष ऑपरेशन के बाद एयर मार्शल एके भारती ने स्पष्ट कहा था कि भारत ने किराना हिल्स पर हमला नहीं किया। वायुसेना अब भी आधिकारिक रूप से इसी रुख पर कायम है। हालांकि इस बार वीडियो में जो दृश्य दिखे हैं, उन्होंने अटकलों को और तेज कर दिया है। खासकर सरगोधा के मुशाफ एयरबेस के आसपास के इलाके, जिनका संबंध भूमिगत सैन्य संरचनाओं से जोड़ा जाता रहा है। एक स्विस रिपोर्ट का हवाला देते हुए यह भी कहा गया कि इन हमलों के बाद पाकिस्तान को शांति की अपील करनी पड़ी।
गुरुवार सुबह भाजपा के सौरभ जोशी चंडीगढ़ के नए महापौर चुने गए। कागज़ पर सहयोगी माने जाने वाले आम आदमी और कांग्रेस के बीच संयुक्त रणनीति पर सहमति नहीं बन पाने के कारण यह चुनाव विफल रहा। जोशी को 18 वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी के योगेश ढिंगरा को 11 और कांग्रेस के गुरप्रीत सिंह साबी को सात वोट मिले। भाजपा ने दो उप महापौर पद भी जीत लिए। जसमनप्रीत सिंह वरिष्ठ उप महापौर और सुमन शर्मा उप महापौर चुने गए। सिंह और शर्मा दोनों को 18-18 वोट मिले। कांग्रेस ने उप महापौर पदों के लिए चुनाव नहीं लड़ा। चंडीगढ़ मेयर चुनाव जीतने के बाद, भाजपा के सौरभ जोशी ने कहा कि वरिष्ठ नेतृत्व ने जिस तरह से मुझ पर भरोसा जताया और मुझे यह अवसर दिया, उसे देखते हुए मैं बूथ स्तर के भाजपा कार्यकर्ताओं से कहना चाहूंगा कि मैं पहली बार 1989 में बूथ पर बैठा था और आज वरिष्ठ नेतृत्व ने मुझे इस पद तक पहुंचाया है। मेयर चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवार को 35 पार्षदों वाली विधानसभा में 19 वोटों की आवश्यकता होती है।
केरल के मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन ने गुरुवार को कहा कि उनकी सरकार द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किया गया राज्य बजट जनहितैषी है और इसका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी उपायों को मजबूत करते हुए व्यापक विकास सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) से जारी एक बयान में विजयन ने कहा कि वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) सरकार ने पिछले एक दशक में केरल को एक आधुनिक, विकसित मध्यम-आय वाले समाज में बदलने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं, जो 2022 की 14वीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्य है।
ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम (एआईएडीएमके) से निष्कासित नेता ओ पन्नीरसेल्वम ने गुरुवार को कहा कि वह एआईएडीएमके में लौटने के लिए तैयार हैं। एआईएडीएमके का नेतृत्व वर्तमान में उनके प्रतिद्वंद्वी एडप्पाडी के पलानीस्वामी कर रहे हैं, जिन्हें ईपीएस के नाम से भी जाना जाता है। उनकी यह टिप्पणी तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले आई है, जो इस साल मार्च या अप्रैल में होने वाले हैं। पन्नीरसेल्वम, जिन्हें उनके समर्थक ओपीएस के नाम से जानते हैं, ने कहा कि वह पार्टी की एकता के हित में पलानीस्वामी के नेतृत्व में एआईएडीएमके में शामिल होने के लिए तैयार हैं। थेनी में एक सभा को संबोधित करते हुए, तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ने ईपीएस को अपना 'बड़ा भाई' बताया और सुलह की अपील की। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार पन्नीरसेल्वम ने कहा कि मैंने अभी तक अपने गठबंधन के रुख पर फैसला नहीं किया है। हम एआईएडीएमके में अपने अधिकारों के लिए कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे। मैं एआईएडीएमके में शामिल होने के लिए तैयार हूं। टीटीवी दिनाकरन मेरा स्वागत करने के लिए तैयार हैं। क्या ईपीएस तैयार हैं?
जिन देशों की अर्थव्यवस्थाएं दशकों से अमेरिका पर निर्भर रही हैं, वे व्हाइट हाउस में लगातार अविश्वसनीय और शत्रुतापूर्ण होते जा रहे ट्रंप के साथ कैसे तालमेल बिठा पाएंगे? ट्रंप द्वारा पैदा की गई उथल-पुथल के बीच यह सवाल कई लोगों के लिए अरबों डॉलर का सवाल बना हुआ है। ट्रंप की टकरावपूर्ण कूटनीति और टैरिफ को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की रणनीति ने सहयोगियों को उनसे दूर कर दिया है। इस सवाल का सटीक जवाब, या कहें करारा जवाब, यूरोप और कनाडा ने इस सप्ताह दिया, जब दोनों ने अपने निर्यात में विविधता लाने के लिए एक अधिक विश्वसनीय और स्थिर साझेदार की ओर रुख किया। उनका पहला पड़ाव भारत था। भारत के साथ "व्यापार का सबसे बड़ा समझौता" करने वाले यूरोपीय संघ (ईयू) के कड़े प्रहार से ट्रंप को करारा झटका लगा है, और अब उन्हें कड़वी सच्चाई का एहसास होना ही चाहिए। उनकी कठोर व्यापारिक नीतियों और दंडात्मक टैरिफ ने वैश्विक आर्थिक गठबंधनों में हो रहे तीव्र बदलाव के बीच अमेरिका को एक असहज स्थिति में डाल दिया है।
संसद में पेश की गई आर्थिक समीक्षा ने भारतीय कॉरपोरेट क्षेत्र के निवेश व्यवहार को लेकर एक चिंताजनक पैटर्न उजागर किया है। समीक्षा के अनुसार, भारतीय कंपनियों का झुकाव अचल संपत्तियों, विशेष रूप से रियल एस्टेट की ओर अधिक बढ़ गया है। हालांकि, जब बात लंबी अवधि के उच्च-जोखिम वाले निवेश (जैसे नई तकनीक और विनिर्माण) की आती है, तो कॉरपोरेट जगत अब भी सावधानी बरत रहा है। साथ ही भारतीय कंपनियों में लंबी अवधि के जोखिम उठाने और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने की इच्छाशक्ति की कमी देखी गई है। लोकसभा में बृहस्पतिवार को पेश की गई बजट-पूर्व समीक्षा में कहा गया कि तेजी से संरचनात्मक बदलावों से गुजर रहे समाज में, निजी क्षेत्र की विश्वसनीयता इस बात पर निर्भर करेगी कि वह अपने व्यावसायिक लाभ के साथ राष्ट्र-निर्माण में कितना योगदान देता है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े को बड़ा झटका देते हुए शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के खिलाफ उनके मानहानि मुकदमे पर सुनवाई करने से मना कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह मामला उसके 'न्याय क्षेत्र' (Jurisdiction) के दायरे में नहीं आता है। न्यायमूर्ति पुरुषैन्द्र कुमार कौरव ने फैसला सुनाते हुए कहा कि वानखेड़े इस याचिका को उस अदालत के समक्ष पेश कर सकते हैं जो इस मामले पर अधिकार क्षेत्र रखती हो। अदालत ने कहा "इस वाद पर सुनवाई करना इस न्यायालय के न्याय क्षेत्र के दायरे में नहीं आता। इसे वादी को वापस लौटाया जा रहा है ताकि वह इसे किसी सक्षम न्यायालय (जैसे मुंबई की अदालत) के समक्ष प्रस्तुत कर सकें।"
एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि दिल्ली पुलिस ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा इलाके में छह साल की बच्ची से रेप के आरोप में दो लड़कों को गिरफ्तार किया है। तीसरा आरोपी फरार है। बताया जा रहा है कि यह घटना 18 जनवरी को हुई थी। बच्ची के परिवार की शिकायत के बाद, पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। जांचकर्ताओं ने बताया कि तीन लड़कों—जिनकी उम्र 10, 13 और 16 साल है- ने कथित तौर पर बच्ची को बहला-फुसलाकर उसके साथ यौन उत्पीड़न किया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि दो नाबालिगों को हिरासत में लेकर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया है, जबकि तीसरे की तलाश जारी है।