Budget Session: राष्ट्रपति अभिभाषण पर 18 घंटे की महाबहस, 4 फरवरी को जवाब देंगे PM Modi
संसद के बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर 18 घंटे की बहस तय हुई है, जिसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 फरवरी को देंगे। इसके बाद केंद्रीय बजट पर भी विस्तृत चर्चा होगी, जो सत्र की प्रमुख वित्तीय और राजनीतिक गतिविधियों को रेखांकित करता है।
सरकार ने बजट सत्र के दौरान संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा के लिए 18 घंटे आवंटित किए हैं। यह चर्चा 2, 3 और 4 फरवरी को होगी। यह निर्णय गुरुवार को लोकसभा की कार्य सलाहकार समिति (बीएसी) की बैठक में लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 फरवरी को संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का उत्तर देंगे।
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सूत्रों के अनुसार, लोकसभा में 2026-27 के केंद्रीय बजट पर 5, 9, 10 और 11 फरवरी को सामान्य चर्चा होगी। इस चर्चा के लिए कुल 18 घंटे आवंटित किए गए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 11 फरवरी को उत्तर दिए जाने की संभावना है। मंगलवार को हुई सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों ने एमजीएनआरईजीए की बहाली, मतदाता सूची के चल रहे एसआईआर और यूजीसी विवाद सहित कई मुद्दों पर चर्चा करने का आग्रह किया।
इस बीच, लोकसभा गुरुवार दोपहर को स्थगित कर दी गई और 1 फरवरी को सुबह 11:00 बजे फिर से बैठक करेगी। वित्त मंत्री सीतारमण ने आज संसद में 2025-26 वित्तीय वर्ष के लिए भारत का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया, जिससे केंद्रीय बजट के लिए मंच तैयार हो गया, जिसे रविवार, 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। इस वर्ष, बजट प्रस्तुति सप्ताहांत में पड़ रही है। वित्त मंत्री सीतारमण 1 फरवरी को लगातार नौवां केंद्रीय बजट पेश करने जा रही हैं, जो भारत के संसदीय और आर्थिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
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बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश करना भविष्य की राजकोषीय योजनाओं का विवरण देने से पहले अर्थव्यवस्था की स्थिति को रेखांकित करने की दीर्घकालिक परंपरा का अनुसरण करता है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण देश की अर्थव्यवस्था पर आधिकारिक वार्षिक "रिपोर्ट कार्ड" माना जाता है। यह पिछले वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन की व्यापक, आंकड़ों पर आधारित समीक्षा प्रदान करता है और भविष्य की नीतिगत दिशा के लिए एक विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करता है। सरकार की प्रमुख वार्षिक रिपोर्ट होने के नाते, यह पिछले 12 महीनों के प्रमुख आर्थिक घटनाक्रमों की समीक्षा करती है।
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