By Neha Mehta | Aug 01, 2025
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कई देशों और 27 सदस्यीय यूरोपीय संघ पर उच्च टैरिफ लगाने वाले एक व्यापक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिससे उनके प्रशासन का वैश्विक व्यापार अभियान और तेज़ हो गया।"पारस्परिक टैरिफ दरों में और संशोधन" शीर्षक वाला यह आदेश जारी होने के सात दिन बाद, 7 अगस्त से प्रभावी होगा और दरें 41% तक बढ़ जाएँगी।
भारत पर 25 प्रतिशत "समायोजित पारस्परिक टैरिफ" लगाया गया है, जो प्रमुख अमेरिकी व्यापारिक साझेदारों में सबसे ऊँची दरों में से एक है। व्हाइट हाउस ने भारत की "घृणित गैर-मौद्रिक व्यापार बाधाओं", लगातार व्यापार असंतुलन और रूस के साथ मज़बूत ऊर्जा एवं रक्षा संबंधों का हवाला देते हुए इस कदम को उचित ठहराया। हालाँकि शुरुआती टैरिफ की समय सीमा 1 अगस्त थी, लेकिन अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा को अपने सिस्टम को अपडेट करने का समय देने के लिए इसे 7 अगस्त तक के लिए टाल दिया गया था।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर एसोसिएटेड प्रेस के संवाददाताओं से कहा कि यह विस्तार टैरिफ दरों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए सरकार की अधिक समय की आवश्यकता को दर्शाता है। टैरिफ में यह बढ़ोतरी ट्रंप के अनुचित व्यापार घाटे और राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों को संतुलित करने के प्रयासों का हिस्सा है। अमेरिका के साथ बड़े व्यापार अधिशेष या अपर्याप्त रणनीतिक तालमेल वाले देशों पर सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी की गई है। सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी में सीरिया पर 41 प्रतिशत, लाओस और म्यांमार पर 40 प्रतिशत, स्विट्जरलैंड पर 39 प्रतिशत, इराक, सर्बिया और कनाडा पर 35 प्रतिशत की बढ़ोतरी शामिल है। नए कार्यकारी आदेश के अनुसार, दक्षिण एशिया में भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया है, जबकि पाकिस्तान पर 19 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया है। अमेरिका ने व्यापार घाटे और रणनीतिक तालमेल के आधार पर 95 देशों और क्षेत्रों पर 10 प्रतिशत से 41 प्रतिशत तक समायोजित पारस्परिक टैरिफ लगाने की घोषणा की है।