सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यदि अमेरिका द्वारा ‘ग्रीनलैंड की पूर्ण और कुल खरीद’ के लिए कोई समझौता नहीं होता है तो डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड और फिनलैंड को इस शुल्क का सामना करना पड़ेगा, जिसे एक जून को बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया जाएगा।