By अंकित सिंह | Sep 16, 2026
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद के तहत आने वाले प्राइमरी स्कूलों को 'स्मार्ट स्कूल' के तौर पर विकसित करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है। इसके तहत 300 करोड़ रुपये के मंज़ूर बजट से लगभग 14,429 स्कूलों को स्मार्ट स्कूल बनाया जाएगा। यह फ़ैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इस योजना के तहत, चुने गए प्राइमरी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम और ICT लैब बनाई जाएंगी, जिससे मौजूदा शिक्षण व्यवस्था में डिजिटल लर्निंग टूल्स को शामिल किया जा सके।
सरकार ने इस पहल के लिए 300 करोड़ रुपये मंज़ूर किए हैं और स्मार्ट क्लास लगाने के लिए 'श्री ट्रॉन इंडिया लिमिटेड' को लागू करने वाली एजेंसी के तौर पर चुना है। इंस्टॉलेशन का काम कॉम्पिटिटिव टेंडरिंग के ज़रिए किया जाएगा। प्रस्तावित दर प्रति स्कूल 2,07,910 रुपये तय की गई है, जिसमें सफाई का खर्च और GST शामिल हैं। अगर टेंडर प्रक्रिया में दर कम आती है, तो सरकार 300 करोड़ रुपये की सीमा के अंदर बची हुई रकम का इस्तेमाल और स्कूलों को कवर करने के लिए कर सकती है।
राज्य में पहले से ही 32,000 से ज़्यादा स्कूलों में स्मार्ट क्लास चल रही हैं। 15,000 से ज़्यादा स्कूलों में ICT लैब की सुविधा भी है, जबकि 1,129 स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा दी गई है। सरकार ने उत्तर प्रदेश में 2.61 लाख से ज़्यादा शिक्षकों को टैबलेट भी उपलब्ध कराए हैं। उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में स्मार्ट क्लास 2021 में शुरू हुई थीं, जबकि इनका औपचारिक संचालन 2022-23 एकेडमिक सेशन से शुरू हुआ। नई स्मार्ट स्कूल योजना सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा की पहुँच को और बढ़ाएगी।