नयी दिल्ली। अमेरिका ने संकेत दिया है कि वह अपने सामान्यीकृत तरजीही प्रणाली (जीएसपी)कार्यक्रम के तहत भारतीय निर्यातकों से प्रोत्साहन वापस लेने का अंतिम फैसला नयी सरकार के गठन के बाद ही करेगा। सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय ने मार्च में कहा था कि भारत को जीएसपी कार्यक्रम से निकालने का फैसला कम से कम 60 दिन तक नहीं लिया जाएगा। पहले अमेरिकी संसद और भारत सरकार को इसके बारे में अधिसूचित किया जाएगा। इसे राष्ट्रपति के आदेश से लागू किया जाएगा।
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सूत्रों ने बताया कि एक बैठक में अमेरिका ने संकेत दिया है कि वह इस मुद्दे पर भारत में नयी सरकार के कार्यभार संभालने तक कोई फैसला नहीं करेगा। हालांकि भारत कह चुका है कि जीएसपी के तहत इन शुल्क लाभों को वापस लिए जाने से अमेरिका को उसका निर्यात प्रभावित नहीं होगा, लेकिन छोटे निर्यातक चाहते हैं कि इस कार्यक्रम को जारी रखा जाएगा। अमेरिका के 25 प्रभावशाली सांसदों के समूह ने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि से कहा है कि 60 दिन की नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद भारत के साथ जीएसपी कार्यक्रम को समाप्त नहीं किया जाए। उनका कहना है कि इससे भारत को निर्यात बढ़ाने की इच्छुक कंपनियां प्रभावित हो सकती हैं।