By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Dec 28, 2018
नयी दिल्ली। अमेरिका-भारत रणनीतिक भागीदारी मंच (यूएसआईएसपीएफ) ने ई-कॉमर्स नीति के नये नियमों को प्रतिगामी कदम बताते हुए कहा कि इससे उपभोक्ताओं को नुकसान होगा। मंच ने कहा कि इससे अनिश्चितता को बढ़ावा मिलेगा और देश में ऑनलाइन खुदरा कारोबार की वृद्धि प्रभावित होगी।
मंच ने कहा कि छोटी छोटी बातों को लेकर कारोबार का प्रबंधन करना सरकार का काम नहीं है। उसने आरोप लगाया कि संशोधन की घोषणा बिना परामर्श के ही कर दी गयी। यह एक तरह से खेल के बीच में ही नियमों को बदलने के समान है।
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मंच के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुकेश अघी ने कहा, ‘‘ई-कॉमर्स में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति में संशोधन कदम पीछे खींचने वाला है। इससे उपभोक्ताओं को नुकसान होगा। कारोबार का सूक्षमता के साथ प्रबंधन करना सरकार का काम नहीं है।’’
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उन्होंने कहा कि ताजा संशोधन भारतीय विनिर्माताओं और विक्रेताओं को वैश्विक आनलाइन मार्किटप्लेस पर प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करने से रोकता है। उन्होंने कहा कि इससे नीति निर्माण में पारदर्शिता की कमी झलकती है और अनिश्चितता बढ़ती है।