By अभिनय आकाश | May 15, 2026
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जून और जुलाई में आंशिक कार्यदिवसों के दौरान सोमवार और शुक्रवार को अनिवार्य रूप से वर्चुअल सुनवाई का आदेश दिया, साथ ही पश्चिम एशिया में लंबे समय से चल रहे भू-राजनीतिक संकट से उत्पन्न ईंधन संरक्षण संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए अपने रजिस्ट्री कर्मचारियों में से 50% तक को सप्ताह में दो बार घर से काम करने की अनुमति दी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने ईंधन की खपत कम करने के लिए कारपूलिंग करने का भी निर्णय लिया है। शुक्रवार सुबह पूर्ण न्यायालय की बैठक के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत के निर्देश पर लिया गया यह कदम वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में तीव्र वृद्धि और भारत की बढ़ती ऊर्जा संबंधी चिंताओं के मद्देनजर उठाया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के महासचिव भरत पाराशर द्वारा शुक्रवार को जारी एक परिपत्र में कहा गया है कि विविध दिनों सोमवार, शुक्रवार या ऐसे अन्य दिनों जिन्हें विविध दिन घोषित किया गया है। सूचीबद्ध सभी मामलों के साथ-साथ न्यायालय के आंशिक कार्य दिवसों के दौरान सूचीबद्ध मामलों की सुनवाई केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण भारत के आयात बिल पर बढ़ते दबाव के मद्देनजर ईंधन संरक्षण के लिए केंद्र सरकार की व्यापक अपील को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सप्ताह की शुरुआत में नागरिकों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने, कारपूलिंग अपनाने और जहां संभव हो, घर से काम करने की प्रथा को फिर से शुरू करने का आग्रह किया था। इस सप्ताह की शुरुआत में ऊर्जा की स्थिति को लेकर जताई गई चिंताओं को दूर करते हुए, सरकार ने दैनिक जीवन में ऊर्जा संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास करने के प्रधानमंत्री के आह्वान को दोहराया। भारत ने शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की जो चार वर्षों में पहली खुदरा ईंधन मूल्य वृद्धि है क्योंकि सरकारी तेल विपणन कंपनियां कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण हुए नुकसान की भरपाई करने की कोशिश कर रही हैं।