By अभिनय आकाश | Dec 28, 2022
महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच बढ़ते सीमा विवाद के बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि वह एक इंच जमीन नहीं देंगे और अगर जरूरत पड़ी तो वह सुप्रीम कोर्ट और केंद्र का दरवाजा खटखटाएंगे। शिंदे का बयान महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा रेखा पर एक प्रस्ताव पेश करने के एक दिन बाद आया है, जिसे महाराष्ट्र विधानसभा ने सर्वसम्मति से पारित किया था। प्रस्ताव में कर्नाटक के 865 मराठी भाषी गांवों को राज्य में शामिल करने के लिए कानूनी रूप से प्रयास करने की मांग की गई थी।
राज्य विधानसभा को संबोधित करते हुए शिंदे ने कहा, "कर्नाटक को हमें चुनौती नहीं देनी चाहिए, हम बेलगाम, निपानी, कारवार, बीदर और भालकी सहित 865 गांवों में एक इंच जमीन नहीं देंगे। अपने मराठी भाषी लोगों के साथ अन्याय को रोकने के लिए कानूनी तरीके से जो कुछ भी बन पड़ेगा, हम करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार से भी इस मामले में दखल देने का अनुरोध करेंगे। प्रस्ताव के अनुसार, महाराष्ट्र सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में मराठी लोगों के पीछे खड़ी होगी और यह सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में कानूनी लड़ाई लड़ेगी कि ये क्षेत्र महाराष्ट्र का हिस्सा बन जाएं।
महाराष्ट्र विधान सभा ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई द्वारा महाराष्ट्र द्वारा "निर्मित" सीमा विवाद की निंदा करने वाले प्रस्ताव को कर्नाटक विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित किए जाने के एक सप्ताह बाद एक प्रस्ताव पारित किया। कर्नाटक विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव में कहा गया है, "कर्नाटक की भूमि, जल, भाषा और कन्नड़िगा के हित से संबंधित मामलों पर कोई समझौता नहीं है। कर्नाटक के लोगों और सदस्यों (विधानसभा के) की भावनाएं इस विषय में से एक हैं, और यदि यह है प्रभावित, हम सभी एकजुट होकर राज्य के हितों की रक्षा के लिए संवैधानिक और कानूनी उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिनके हस्तक्षेप से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और कर्नाटक में उनके समकालीन बासवराज बोम्मई के बीच मध्यस्थता की मांग की गई थी, ने आश्वासन दिया था कि दोनों राज्य तब तक कोई दावा नहीं करेंगे जब तक कि सुप्रीम कोर्ट विवाद पर अपना फैसला नहीं सुनाता।