By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Aug 18, 2026
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को ऐलान किया कि राज्य में बालू के सभी घाटों को एक कानूनी ढांचे में लाया जाएगा। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि उनकी सरकार किसी भी तरह की रंगदारी या गिरोह संबंधी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगी। अधिकारी ने पुरुलिया में एक पेयजल परियोजना का उद्घाटन करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस कदम से इस क्षेत्र को विनियमित करने, सरकारी राजस्व बढ़ाने और उपभोक्ताओं के लिए बालू की कीमतें कम करने में मदद मिलेगी।
यह सच में एक समस्या है। जब आप पीएम आवास योजना या पश्चिम बंगाल आवास योजना के तहत घर बनाएंगे तो आपको बालू के लिए 1,200 रुपये मिलेंगे।’’ उन्होंने कहा कि सरकार अपनी आवास योजनाओं के तहत 30 लाख मकान मुहैया कराएगी और उनके क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार के खिलाफ चेतावनी दी। अधिकारी ने कहा, ‘‘अगर कोई आपसे एक रुपया भी मांगे तो मुझे सूचित करें।’’ उन्होंने यह भी घोषणा की कि कोलकाता की तर्ज पर पुरुलिया के सभी सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी इस्कॉन को सौंपी जाएगी।
हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि मध्याह्न भोजन बनाने में लगे मौजूदा रसोइयों की नौकरी बरकरार रहेगी।