By अभिनय आकाश | Sep 11, 2026
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को ब्रिक्स (BRICS) के सदस्य और सहयोगी देशों से कहा कि वे अपने पेमेंट सिस्टम को आपस में जोड़ें, लोकल करेंसी में व्यापार को बढ़ावा दें और नियमों-कानूनों को आसान बनाएं, ताकि ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार बढ़ सके और सप्लाई चेन को ज़्यादा मज़बूत बनाया जा सके। नई दिल्ली में ब्रिक्स बिज़नेस फ़ोरम को संबोधित करते हुए गोयल ने कहा कि भारत का डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) भी शामिल है, ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं के बीच सीमा-पार सहयोग को बढ़ाने का आधार बन सकता है।
उन्होंने कहा हमें एक-दूसरे के उत्पादों के लिए अपने बाज़ार खोलने चाहिए, जिसमें कच्चा माल और ज़रूरी खनिज भी शामिल हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सप्लाई चेन तब मज़बूत होती है जब वे दोनों तरफ़ से काम करती हैं। मंत्री ने कहा कि भारत ब्रिक्स (BRICS) को अपने मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्ट - खासकर इंजीनियरिंग के सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल्स - के लिए एक अहम बाज़ार मानता है। उन्होंने सर्विस सेक्टर में भी ज़्यादा सहयोग की बात कही, जिसमें पेशेवरों की आवाजाही को आसान बनाना और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को आपसी मान्यता देना शामिल है। गोयल ने आर्थिक सहयोग को मज़बूत करने में स्टार्टअप्स और महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों की भूमिका पर ज़ोर दिया। उन्होंने बताया कि भारत के 2,50,000 मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स में से 45 प्रतिशत से ज़्यादा में कम से कम एक महिला पार्टनर या डायरेक्टर है।
उन्होंने ब्रिक्स देशों से कहा कि वे प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों और दूसरे कारोबारी मौकों में महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों की ज़्यादा भागीदारी सुनिश्चित करें। मंत्री ने एग्री-टेक स्टार्टअप्स के बीच सहयोग और ब्रिक्स के सदस्य व सहयोगी देशों के स्टार्टअप इकोसिस्टम के बीच बेहतर तालमेल का प्रस्ताव भी रखा। ब्रिक्स बिज़नेस फ़ोरम, जो प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी के लिए इस समूह का मुख्य मंच है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। यह फ़ोरम व्यापार, निवेश, वित्त, टेक्नोलॉजी और टिकाऊ आर्थिक विकास पर चर्चा करने के लिए कारोबार और सरकार के नेताओं को एक साथ लाता है। गोयल ने कहा कि भारत ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के साथ आर्थिक सहयोग को और मज़बूत करना चाहता है, क्योंकि वह 2047 तक एक विकसित देश बनने के अपने लक्ष्य की दिशा में काम कर रहा है।