By कमलेश पांडे | Jun 17, 2026
दुनिया के अस्ताचलगामी शक्तिशाली देशों के रणनीतिक संगठन जी-7 की शिखर बैठक फ्रांस के एवियां (Évian-les-Bains) शहर में 15–17 जून 2026 तक आयोजित हुई, जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसी बैठ में सवा साल मोदी-ट्रंफ की भी मुलाकात हुई, जिसका अपना बहुपक्षीय महत्व है। जी-7 क्या है? इसके वैश्विक मायने क्या हैं? और दुनिया के विभिन्न महत्वपूर्ण देशों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इसकी चुनौतियां क्या हैं और किस बात के लिए आलोचनाएं होती हैं? जवाब निम्नलिखित है-
2026 का फ्रांस जी-7 शिखर सम्मेलन यह संकेत देता है कि विश्व व्यवस्था अब केवल अमेरिका-चीन प्रतिस्पर्धा तक सीमित नहीं रही, बल्कि अब तीन बड़े मुद्दे एक साथ उभर रहे हैं:- एक, सुरक्षा (यूक्रेन, मध्य पूर्व); दो, अर्थव्यवस्था (वैश्विक असंतुलन, सप्लाई चेन); और तीन, प्रौद्योगिकी (AI, डिजिटल शासन)। यदि जी-7 इन तीनों क्षेत्रों में साझा रणनीति बना पाता है, तो आने वाले वर्षों में वैश्विक शक्ति-संतुलन पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों और उनके साझेदारों (भारत, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया आदि) के पक्ष में झुक सकता है। वहीं चीन और रूस को अपने वैकल्पिक गठबंधनों को और मजबूत करना पड़ेगा।
जी 7 शिखर बैठक के प्रमुख वैश्विक मायने निम्नलिखित हैं, जिन्हें समझकर और साधकर कोई भी देश आगे बढ़ सकता है।
पहला, यूक्रेन-रूस युद्ध पर पश्चिमी एकजुटता की परीक्षा: जी-7 देशों ने यूक्रेन को समर्थन जारी रखने और रूस पर दबाव बनाए रखने पर चर्चा की। यूक्रेनी राष्ट्रपति Volodymyr Zelensky की मौजूदगी ने संकेत दिया कि यूरोप चाहता है कि युद्ध का समाधान यूक्रेन की शर्तों के अनुरूप हो। लिहाजा इसका प्रभाव यह होगा कि रूस पर आर्थिक और कूटनीतिक दबाव बढ़ सकता है।
यूरोपीय सुरक्षा ढांचे में नाटो की भूमिका और मजबूत हो सकती है। वैश्विक हथियार एवं रक्षा उद्योग को लाभ मिल सकता है। भू-राजनीतिक संकटों पर सामूहिक प्रतिक्रिया: रूस-यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया की स्थिति, समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा और प्रतिबंधों जैसे मुद्दों पर जी-7 देशों की सामूहिक रणनीति अंतरराष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करती है।
दूसरा, अमेरिका-ईरान समझौते के बाद पश्चिम एशिया की नई राजनीति: यह सम्मेलन ऐसे समय हो रहा है जब अमेरिका और ईरान के बीच प्रारंभिक शांति समझौता सामने आया है। जी-7 नेताओं ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ की सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति पर विशेष चर्चा की। इसका प्रभाव यह होगा कि अरब-खाड़ी देशों को राहत मिल सकती है। तेल कीमतों में स्थिरता आ सकती है। ईरान के वैश्विक आर्थिक पुनर्समावेशन की संभावना बढ़ सकती है।
तीसरा, चीन के लिए स्पष्ट संदेश: फ्रांस की अध्यक्षता वाले जी-7 का प्रमुख एजेंडा "वैश्विक आर्थिक असंतुलन" और आपूर्ति शृंखलाओं की सुरक्षा है, जिसे व्यापक रूप से चीन पर निर्भरता कम करने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। इसका प्रभाव यह होगा कि चीन पर व्यापारिक दबाव बढ़ सकता है। "फ्रेंड-शोरिंग" और "चाइना+1" रणनीति को बल मिलेगा। भारत, वियतनाम, इंडोनेशिया और मेक्सिको जैसे देशों को निवेश आकर्षित करने का अवसर मिलेगा। हाल के वर्षों में जी-7 चीन की औद्योगिक क्षमता, तकनीकी प्रतिस्पर्धा और वैश्विक निवेश पहलों के विकल्प तैयार करने पर जोर दे रहा है।
चौथा, AI और डिजिटल शासन पर वैश्विक नियमों की दिशाः जी-7 में AI के भविष्य, डिजिटल सुरक्षा और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नियमन पर भी चर्चा हुई। इसका प्रभाव यह होगा कि AI के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक विकसित हो सकते हैं। अमेरिका और यूरोप के बीच तकनीकी सहयोग बढ़ सकता है। चीन की डिजिटल कंपनियों के लिए नई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों (critical minerals) पर साझा मानक विकसित करना अब जी-7 की प्राथमिकताओं में शामिल है।
पांचवां, विश्व अर्थव्यवस्था की दिशा तय करना: जी-7 देश वैश्विक अर्थव्यवस्था का लगभग 29% हिस्सा रखते हैं। इसलिए ब्याज दरों, व्यापार, आपूर्ति श्रृंखलाओं, ऊर्जा और वित्तीय स्थिरता से जुड़े इनके फैसलों का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है।
छठा: जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा सुरक्षा: स्वच्छ ऊर्जा, कार्बन उत्सर्जन में कमी और ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा पर लिए गए निर्णय विकासशील देशों की नीतियों को भी प्रभावित करते हैं।
जहां तक विभिन्न देशों पर इस शिखर बैठक के संभावित प्रभाव की बात है तो-
अमेरिका: यूएस को वैश्विक नेतृत्व पुनर्स्थापित करने का अवसर मिलेगा। ईरान समझौते और यूक्रेन नीति पर समर्थन जुटाने की कोशिश रंग लाएगी। चीन के विरुद्ध आर्थिक गठबंधन मजबूत करने का प्रयास परवान चढ़ेगा।
चीन: चीन को जी-7 की आर्थिक और तकनीकी रणनीतियों से सबसे अधिक प्रभावित देश समझा जा रहा है, क्योंकि पश्चिमी देशों द्वारा वैकल्पिक सप्लाई चेन बनाने की कोशिश चीन के निर्यात मॉडल को चुनौती दे सकती है।
रूस: रूस को नए प्रतिबंधों और यूक्रेन समर्थन के कारण दबाव बढ़ सकता है। रूस को चीन, ईरान और ग्लोबल साउथ देशों के साथ संबंध और मजबूत करने पड़ सकते हैं।
यूरोप: यूक्रेन और रूस मुद्दे पर यूरोप की सामूहिक रणनीति मजबूत होगी। ऊर्जा सुरक्षा और औद्योगिक प्रतिस्पर्धा पर नया रोडमैप बन सकता है।
अरब-खाड़ी देश: ईरान-अमेरिका वार्ता और होर्मुज़ की स्थिरता से आर्थिक लाभ मिलेगा। ऊर्जा बाज़ार में अनिश्चितता कम हो सकती है।
भारत: भारत जी-7 का सदस्य नहीं है, लेकिन आमंत्रित भागीदार के रूप में इसकी भूमिका लगातार बढ़ रही है। लिहाजा भारत के लिए अवसर यह होगा कि पश्चिमी देशों की "चाइना+1" नीति का सबसे बड़ा लाभार्थी बनने की संभावना है। इससे सेमीकंडक्टर, रक्षा, AI और हरित ऊर्जा में निवेश आकर्षित करने का अवसर मिलेगा। साथ ही अमेरिका, फ्रांस और यूरोप के साथ रणनीतिक साझेदारी गहरी हो सकती है। चूंकि भारत को अक्सर विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। इससे भारत को: वैश्विक आर्थिक नीति निर्माण में भागीदारी का अवसर मिलता है। तकनीक, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी मजबूत करने का मौका मिलता है। विकसित देशों के साथ रणनीतिक संबंध गहरे होते हैं।
जहां तक चुनौतियाँ और आलोचनाएँ सम्बन्धी बात है तो जी-7 की आलोचना भी होती है क्योंकि इसमें उभरती अर्थव्यवस्थाएँ (जैसे चीन) सदस्य नहीं हैं। कई विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व सीमित है। निर्णय कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते। सदस्य देशों के बीच व्यापार, जलवायु और विदेश नीति को लेकर मतभेद बढ़ रहे हैं।
निष्कर्ष: यह कहा जा सकता है कि जी-7 अब केवल अमीर देशों का क्लब नहीं है; बल्कि यह वैश्विक आर्थिक व्यवस्था, तकनीकी शासन, सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण मंच है। हालांकि इसकी प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि यह विकसित देशों के हितों से आगे बढ़कर व्यापक वैश्विक सहमति बना पाता है या नहीं।
- कमलेश पांडेय
वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक