By अभिनय आकाश | Aug 07, 2025
डोनाल्ड ट्रंप भारत से इस कदर चिढ़ गए हैं कि लगातार धमकियां दे रहे हैं और टैरिफ बम फोड़ते जा रहे हैं। पहले 25 फीसदी टैरिफ लगाया। हालांकि भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दे दिया गया। साफ-साफ कहा गया कि भारत दबाव में आने वाला नहीं है। इसके बाद ट्रंप ने फिर से 25 फीसदी और टैरिफ लगा दिया। यानी कुल मिलाकर 50 फीसदी टैरिफ अभी तक भारत पर ट्रंप ने ठोक दिया है। लेकिन आठ घंटे के अंदर ट्रंप एक और बड़ा खेल करने वाले हैं, जिसने दुनियाभर को हैरान कर रखा है। दरअसल, ट्रंप की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया जिसने हलचल मचा दी है। हो सकता है ट्रंप के इस बयान के बाद और आठ घंटे वाले खेल के बाद भारत की तरफ से बड़ा कदम उठा लिया जाए और टैरिफ का जवाब टैरिफ से ही दिया जाए।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत से आयात पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। व्हाइट हाउस द्वारा जारी आदेश के अनुसार, ट्रम्प ने इस वृद्धि के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति संबंधी चिंताओं के साथ-साथ अन्य प्रासंगिक व्यापार कानूनों का हवाला दिया और दावा किया कि भारत द्वारा रूसी तेल का आयात, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक असामान्य और असाधारण खतरा है। इस आदेश के बाद, भारतीय वस्तुओं पर कुल शुल्क 50 प्रतिशत हो जाएगा। प्रारंभिक शुल्क 7 अगस्त से लागू होगा, जबकि अतिरिक्त शुल्क 21 दिनों के बाद लागू होगा और अमेरिका में आयातित सभी भारतीय वस्तुओं पर लगाया जाएगा, सिवाय उन वस्तुओं के जो पहले से ही पारगमन में हैं या विशिष्ट छूट प्राप्त हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद, विदेश मंत्रालय (MEA) ने कड़ी और स्पष्ट प्रतिक्रिया देते हुए इस कदम को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि कई अन्य देश भी अपने राष्ट्रीय हित में जो कदम उठा रहे हैं, उनके लिए भारत को निशाना बनाने का अमेरिका का फैसला बेहद अनुचित और अनुचित है। जायसवाल ने अपनी आर्थिक संप्रभुता की रक्षा के लिए भारत के दृढ़ रुख को दोहराते हुए कहा कि ये कदम अनुचित, अनुचित और अविवेकपूर्ण हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि इस तरह के एकतरफा कदमों से उसके उद्योगों और अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।