By अंकित सिंह | Mar 06, 2026
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग करते हुए रूस से तेल खरीदने के लिए भारतीय रिफाइनरियों को अमेरिका द्वारा दी गई हालिया छूट पर केंद्र सरकार की आलोचना की। X पर एक पोस्ट में केजरीवाल ने सवाल उठाया कि रूस से तेल खरीदने के लिए भारत को अमेरिका से अनुमति की क्या जरूरत है। उन्होंने आरोप लगाया कि हाल के महीनों में देश ने प्रधानमंत्री को बार-बार डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुकते और खुलकर बोलने में नाकाम होते देखा है।
केजरीवाल ने 'X' पर लिखा कि अमेरिका कौन होता है भारत को रूस से तेल खरीदने की अनुमति देने वाला? भारत को अमेरिका से अनुमति की जरूरत ही क्यों है? पिछले कुछ महीनों में देशवासियों ने बड़े दुख के साथ देखा है कि आप हर कदम पर ट्रंप के सामने झुकते रहे हैं, और उनके सामने बोलने की हिम्मत तक नहीं कर पाए। श्री मोदी, आखिर आपकी ऐसी क्या मजबूरी है कि आप ट्रंप के सामने झुक रहे हैं?
उन्होंने आगे कहा कि भारत हजारों वर्षों के इतिहास और 14 लाख की आबादी वाला एक राष्ट्र है, जिसने अनेक वीर नेताओं और योद्धाओं को जन्म दिया है। केजरीवाल ने कहा कि भारत ने पहले कभी किसी देश के सामने इस तरह सिर नहीं झुकाया और दावा किया कि देश का नेतृत्व इतना कमजोर कभी नहीं दिखा। X' पोस्ट में आगे लिखा गया कि भारत हजारों वर्षों का देश है। भारत 14 लाख लोगों का एक महान राष्ट्र है। भारत ने एक के बाद एक वीर योद्धाओं को जन्म दिया है। भारत ने पहले कभी किसी देश के सामने इस तरह सिर नहीं झुकाया। भारतीय इतिहास में भारत का नेतृत्व इतना कमजोर कभी नहीं रहा। अगर आपको वाकई कोई मजबूरी है जिसका ट्रंप फायदा उठा रहे हैं, तो भारत और भारतीय हितों की खातिर कृपया इस्तीफा दे दें। लेकिन भारत का सिर इस तरह न झुकाएं। सभी देशवासी गहरे दुख में हैं।
यह बयान अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति ट्रंप के ऊर्जा एजेंडे के परिणामस्वरूप तेल और गैस उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। वैश्विक बाजार में तेल की आपूर्ति जारी रखने के लिए, वित्त विभाग भारतीय रिफाइनरियों को रूसी तेल खरीदने की अनुमति देने के लिए 30 दिनों की अस्थायी छूट जारी कर रहा है।
उन्होंने आगे कहा कि जानबूझकर उठाया गया यह अल्पकालिक कदम रूसी सरकार को कोई खास वित्तीय लाभ नहीं पहुंचाएगा क्योंकि यह केवल समुद्र में फंसे तेल से संबंधित लेन-देन को ही अधिकृत करता है। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण साझेदार है, और हमें पूरी उम्मीद है कि नई दिल्ली अमेरिकी तेल की खरीद बढ़ाएगी। यह अस्थायी उपाय ईरान द्वारा वैश्विक ऊर्जा को बंधक बनाने के प्रयास से उत्पन्न दबाव को कम करेगा।