By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jan 29, 2019
नयी दिल्ली। कांग्रेस ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) केवी चौधरी के खिलाफ भारतीय वन सेवा के अधिकारी संजीव चतुर्वेदी की शिकायत का हवाला देते हुए मंगलवार को नरेंद्र मोदी सरकार से सवाल किया कि शिकायत पर पौने दो साल तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी आरोप लगाया कि इस मामले में सरकार ने दिशानिर्देश तय नहीं होने का ‘बहाना’ बनाया, जबकि दिशानिर्देश उसे खुद तय करने थे जो उसके कई महीनों तक नहीं किए गए।
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सिंघवी ने संवाददाताओं से कहा कि मोदी सरकार संस्थाओं पर लगातार हमले कर रही है। जब फंसती है तो बहाने बनाने लगती है। अब उसके ये बहाने नहीं चलेंगे। उन्होंने कहा कि आईएफएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने 2017 में राष्ट्रापति को लिखी याचिका में दावा किया था कि सीवीसी ने 7000 करोड़ रुपये के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कार्य से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों को बंद कर दिया। उन्होंने एक हजार पृष्ठों वाले दस्तावेज भी अपने दावे के समर्थन में सौंपे थे।
सिंघवी ने कहा कि चतुर्वेदी ने सीवीसी चौधरी के खिलाफ 15 जुलाई, 2017 को सरकार से शिकायत की थी और अगस्त, 2017 में रिमाइंडर भी भेजा था। 14 जनवरी, 2019 को उन्होंने इसी को लेकर पत्र लिखा।
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उन्होंने कहा कि पौने दो साल बीत गए तो सरकार एक बहाने के साथ आई कि सीवीसी के खिलाफ कार्रवाई को लेकर कोई दिशानिर्देश तय नहीं है। सवाल यह है कि दिशानिर्देश कौन तय करेगा? क्या यह किसी की मदद करने का प्रयास नहीं है? सरकार इस पर जवाब दे। सिंघवी ने सीबीआई के पूर्व निदेशक आलोक वर्मा से जुड़े प्रकरण का हवाला देते हुए कहा कि क्या ऐसा नहीं है कि एक तरफ एक व्यक्ति आपकी (सरकार) मदद करता है और दूसरी तरफ आप उसकी (सीवीसी) मदद करते हैं।