Yes Milord: ब्लड रिलेशन में शादी करने पर लगेगी रोक? अब देश में बनेगा नया कानून? केंद्र से SC ने मांगा जवाब

By अभिनय आकाश | Nov 21, 2026

सुप्रीम कोर्ट ने करीबी रिष्टदारों के बीच शादी से बच्चों के स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान पर चिंता जाहिर की है। चीफ जस्टिस सू्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने माना है कि रक्त संबंधों के बीच विवाह के संभावित नुकसान के बारे में लोगों को जागरूक करना जरूरी है। कोट ने सीमित मुद्दे पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। दरअसल बैंगलुरु की रहने वाली दिव्यांग लॉ स्टूडेंट ने याचिका में कहा कि उनके माता-पिता करीबी रिश्तेदार थे जिसकी वज़ह से उसे जन्मजात अनुवांशिक दिक्कत का सामना करना पड़ा। मामले को सुनते  कोट ने साफ किया कि वो इस तरह की शादियों पर कोई रोक नहीं लगा सकता। इनके बारे में कानून के जरिए फैसला लेना संसद के दायरे में आता है। सीजेआई सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी मोहना की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता बैंगलुरु की रहने वाली है और खुद वो लॉ की स्टूडेंट रही हैं। याचिका के द्वारा कहा गया था कि बहुत सारे ऐसे रिती-रिवाज हैं और हमारे देश में ऐसी शादिया भी होती है जहां पर एक ही परिवार से जुड़े   सदस्य हैं यानि  जो ब्लड रिलेशन्स होता है उसी में विवाह होता है। कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि बहुत सारी अनुवांशिक बीमारियां वह भी फैलती है। एक कहा जा सकता है कि इस तरह के कई मामने देखने को मिले हैं जिसका एक अच्छा खासा असर उस याचिकाकर्ता पर भी है। 

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पीठ ने कहा हम केवल इस सीमित उद्देश्य से नोटिस जारी कर रहे हैं कि केंद्र सरकार को इस बात पर विचार करने के लिए प्रेरित किया जाए कि क्या इस बारे में उपयुक्त कानून बनाया जाना चाहिए या विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम केंद्र सरकार को केवल इस उद्देश्य से नोटिस जारी कर सकते हैं कि वह उपयुक्त कानून बनाने की जरूरत पर विचार करे। हम उसे कोई निर्देश नहीं देंगे। हम केवल उसे इस मुद्दे के प्रति जागरूक करेंगे।’’ अधिवक्ता अंजुमन त्रिपाठी के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि हाल के चिकित्सा अध्ययनों से पता चलता है कि रक्त-संबंधियों के बीच विवाह से उनके बच्चों में जन्मजात विकृतियों, विकासात्मक अक्षमताओं, शिशु मृत्यु और अन्य समस्याओं की संभावना बढ़ जाती है।

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सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि व्यापक प्रचार-प्रसार के जरिए लोगों को इसके दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। वकील ने कहा कि कुछ सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए, क्योंकि रक्त संबंधियों के बीच विवाह का चलन बढ़ रहा है। वकील ने दलील दी कि ऐसी प्रथा ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में देखने को मिलती है, जहां लोग इसके नतीजों से अनजान होकर अपने चचेरे-ममेरे भाई-बहन से शादी कर लेते हैं। पीठ ने कहा कि याचिका में उठाए गए मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाने की जरूरत है, क्योंकि विवाह निजी पसंद का मामला है और व्यक्ति को ऐसी शादी के बारे में सोच-समझ कर निर्णय लेना चाहिए। एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति से शादी से जुड़े एक पुराने मामले का हवाला देते हुए, पीठ ने कहा कि अदालत ने इसे व्यक्तिगत पसंद का मामला बताया था। याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता, जो 40 प्रतिशत दृष्टिबाधित है, चचेरे-ममेरे भाई-बहन के बीच हुई शादी की संतान है, जो उसके समुदाय की एक पुरानी प्रथा के अनुसार हुई थी। इसमें न्यायालय से आग्रह किया गया है कि वह हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5(4) और धारा 5(5) को स्पष्ट करे या उनकी ऐसी व्याख्या करे कि सपिंड रिश्तों के भीतर विवाह हमेशा सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी पूर्व सावधानियों के साथ ही किया जाना चाहिए। याचिका में कहा गया है कि इन सावधानियों में काउंसलिंग, जोखिम के बारे में जानकारी देना, चिकित्सकीय सलाह पर जांच और प्रमाणन शामिल हैं। सपिंड संबंध माता की ओर से ऊपर की पीढ़ियों में तीसरी पीढ़ी तक और पिता की ओर से ऊपर की पीढ़ियों में पांचवीं पीढ़ी तक होता है। विवाह करने वाले व्यक्ति को पहली पीढ़ी मानते हुए, ऊपर की ओर पीढ़ियों की गिनती की जाती है।

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