By रेनू तिवारी | Nov 17, 2025
अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) द्वारा अपना फैसला सुनाए जाने से ठीक पहले, बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने समर्थकों को वर्चुअली संबोधित किया और अपने खिलाफ चल रही कार्यवाही को "पूरी तरह से अवैध" बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि अंतरिम प्रधानमंत्री मुहम्मद यूनुस और उनके सहयोगियों ने उन्हें एक ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से "दंडित" करने की योजना बनाई थी, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया कि यह सभी कानूनी मानदंडों का उल्लंघन करती है।
उन्होंने ज़ोरदार ढंग से कहा कि उनके खिलाफ दर्ज मामला झूठा और राजनीति से प्रेरित है। हसीना, पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल और पूर्व पुलिस प्रमुख चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून के साथ, 2024 के हिंसक विरोध प्रदर्शनों से जुड़े हत्या, हत्या के प्रयास, यातना और अन्य अमानवीय कृत्यों के आरोपों का सामना कर रही हैं, जो सरकारी नौकरियों में विवादास्पद कोटा प्रणाली को लेकर भड़के थे।
हसीना ने अपने समर्थकों से सड़कों पर उतरने और देशव्यापी तालाबंदी सुनिश्चित करने का आग्रह करते हुए कहा कि हिंसा और धमकी उन्हें "चुप नहीं करा सकती"। उन्होंने यूनुस के समर्थकों पर पिछले साल की अशांति के बाद नागरिकों की हत्या और लोगों को ज़िंदा जलाने का आरोप लगाया और इस स्थिति को आम बांग्लादेशियों पर एक अभूतपूर्व हमला बताया।
उन्होंने आगे कहा कि अवामी लीग के नेतृत्व में, 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान महिलाओं के खिलाफ अपराधों सहित अत्याचारों से निपटने के लिए कानूनों को और मज़बूत किया गया था। इसके विपरीत, उन्होंने दावा किया कि वर्तमान अंतरिम प्रशासन में "अपराधी जुलाई के नायक बन गए हैं"।
हसीना ने यह भी संकेत दिया कि वह राजनीतिक वापसी की कोशिश कर सकती हैं, हालाँकि उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि उनका भविष्य बांग्लादेश के राजनीतिक माहौल पर निर्भर करता है। बढ़ती हिंसा के बीच 5 अगस्त 2024 को भारत भाग जाने के बाद, उन्होंने कहा कि वह राजनीति में तभी वापसी करेंगी जब बांग्लादेश "स्वतंत्र, निष्पक्ष और सहभागी चुनाव" आयोजित कर सके, जिसमें अवामी लीग सहित सभी प्रमुख दलों को चुनाव लड़ने की अनुमति हो।
हसीना की अब भंग हो चुकी अवामी लीग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण-बांग्लादेश (आईसीटी-बीडी) के फैसले से पहले दो दिवसीय बंद की घोषणा की खबरों के बाद, बांग्लादेश के अधिकारियों ने एहतियाती कदम उठाते हुए सैन्य, अर्धसैनिक और पुलिस बलों की कड़ी चौकसी का आदेश दिया है।
यह घटनाक्रम रविवार रात अज्ञात लोगों द्वारा एक पुलिस स्टेशन परिसर के वाहन डंपिंग कॉर्नर में आग लगाने और अंतरिम सरकार प्रमुख प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस के सलाहकार परिषद के सदस्य के आवास के बाहर दो देसी बम विस्फोट करने के बाद सामने आया है। इसके अलावा, राजधानी में कई चौराहों पर विस्फोट भी हुए।
ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस (डीएमपी) ने तनाव बढ़ने पर अपने कर्मियों को हिंसक प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया। आईसीटी-बीडी अभियोजकों ने 78 वर्षीय हसीना के लिए मृत्युदंड की मांग की है।
ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस आयुक्त एसएम सजात अली ने रविवार देर रात कहा, "मैंने वायरलेस पर कहा था कि जो कोई भी बस में आग लगाता है या जान से मारने के इरादे से देसी बम फेंकता है, उसे गोली मार दी जानी चाहिए। यह अधिकार हमारे कानून में स्पष्ट रूप से निहित है।"
10 नवंबर के बाद से ढाका में कई गुप्त हमले हुए हैं, जिनमें मीरपुर में यूनुस द्वारा स्थापित ग्रामीण बैंक मुख्यालय के प्रवेश द्वार पर देसी बम विस्फोट भी शामिल है।
अधिकारियों ने बताया कि बैंक की कई शाखाओं को भी समन्वित पेट्रोल बम और आगजनी के हमलों का निशाना बनाया गया। अज्ञात हमलावरों ने पिछले सप्ताह कई खड़ी बसों में भी आग लगा दी, जिसमें एक ड्राइवर की मौत हो गई, जो वाहन के अंदर सो रहा था।
हसीना, जो वर्तमान में भारत में हैं, और उनके पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल पर उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाया गया। तीसरे आरोपी, पूर्व पुलिस प्रमुख अब्दुल्ला अल मामून ने व्यक्तिगत रूप से मुकदमे का सामना किया और "सरकारी गवाह" बनकर, जाहिर तौर पर रियायत की मांग की।
आईसीटी-बीडी के अभियोजक गाज़ी एमएच तमीम ने रविवार को कहा, "हमने हसीना के लिए अधिकतम संभव सज़ा की मांग की है। हमने पिछले साल हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के शहीदों और घायलों के परिवारों में वितरित करने के लिए दोषियों की संपत्ति ज़ब्त करने का भी अनुरोध किया है।"
उन्होंने कहा कि आईसीटी-बीडी का कानून हसीना को सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय प्रभाग में अपील करने से रोकता है, जब तक कि वह फैसले के 30 दिनों के भीतर आत्मसमर्पण न कर दें या गिरफ्तार न हो जाएँ।
अभियोजकों ने कहा कि फैसले का सरकारी बीटीवी पर सीधा प्रसारण किया जाएगा और ढाका में कई जगहों पर बड़े स्क्रीन पर इसे दिखाने की व्यवस्था की गई है। न्यायाधिकरण की अंतिम मंजूरी के अधीन, फैसले के केवल चुनिंदा हिस्से ही प्रसारित किए जाएँगे। फैसले को आईसीटी-बीडी के आधिकारिक फेसबुक पेज पर भी स्ट्रीम किया जाएगा।
शेख हसीना ने आरोपों को खारिज किया, पार्टी सदस्यों से चिंता न करने का आग्रह किया
हसीना ने अवामी लीग के फेसबुक पेज पर रात में अपलोड किए गए एक ऑडियो संदेश में आरोपों को खारिज किया और पार्टी सदस्यों से चिंता न करने का आग्रह करते हुए कहा, "हम इन हमलों और मामलों को बहुत देख चुके हैं, यह बस समय की बात है।"
अंतरिम सरकार के गृह मामलों के सलाहकार, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल जहाँगीर आलम चौधरी ने कहा कि फैसला, "जो भी हो, अमल में लाया जाएगा"।
हसीना, उनके वरिष्ठ सहयोगियों और अवामी लीग के कई नेताओं पर हत्या से लेकर भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग तक के अपराधों का आरोप है। सोमवार का फैसला पिछले साल जुलाई में हुए विद्रोह से जुड़े मानवता के खिलाफ कथित अपराधों के पाँच मामलों से संबंधित है।
इनमें हत्याएँ, हत्या के प्रयास, निहत्थे छात्र प्रदर्शनकारियों पर अत्याचार और घातक बल का प्रयोग; घातक हथियार, हेलीकॉप्टर और ड्रोन तैनात करने के आदेश जारी करना; और रंगपुर और ढाका में विशिष्ट हत्याएँ शामिल हैं।