By रेनू तिवारी | Feb 28, 2025
एक विशेष अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के तहत एक मामले में कर्नाटक सीआईडी पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट पर नए सिरे से संज्ञान लिया है। यह घटनाक्रम दिग्गज भाजपा नेता के खिलाफ चल रही कानूनी कार्यवाही में एक महत्वपूर्ण कदम है।अदालत के फैसले के बाद, येदियुरप्पा को 15 मार्च को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है।
यह मामला 14 मार्च, 2024 को एक महिला की शिकायत के बाद दर्ज किया गया था, जिसने आरोप लगाया था कि येदियुरप्पा ने उसकी 17 वर्षीय बेटी के साथ छेड़छाड़ की थी, जब वे मदद मांगने के लिए बेंगलुरु के डॉलर्स कॉलोनी में उनके आवास पर गए थे। मां, जो अब इस दुनिया में नहीं रही, ने भाजपा नेता पर पैसे का लालच देकर उन्हें चुप कराने का प्रयास करने का भी आरोप लगाया था।
शिकायत के आधार पर, पुलिस ने नाबालिग के यौन उत्पीड़न के लिए पोक्सो अधिनियम की धारा 8 और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (ए) के तहत येदियुरप्पा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।
सुनवाई के दौरान, येदियुरप्पा के वकील ने आरोपों से इनकार करते हुए तर्क दिया था कि मां और बेटी ने पहले भी एक पुराने मामले के संबंध में उनसे संपर्क किया था, जिसमें लड़की का किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यौन उत्पीड़न किया गया था। उनके वकील ने अदालत को बताया था, "वह पिछले मामले के विवरण की जाँच कर रहे थे, जिसमें पीड़िता का किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यौन उत्पीड़न किया गया था और जिसके लिए वह और उसकी माँ पहले भी मदद के लिए उनसे (येदियुरप्पा) संपर्क कर चुकी थीं।"
हालाँकि, राज्य अभियोजन पक्ष ने इन दावों का खंडन करते हुए तर्क दिया था कि येदियुरप्पा के खिलाफ पर्याप्त सामग्री मौजूद है और नाबालिग पर यौन उत्पीड़न का आरोप एक "जघन्य" अपराध है जिसके लिए मुकदमा चलाया जाना चाहिए।