By नीरज कुमार दुबे | Nov 16, 2026
उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में टिकटों को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। इस दौरान एक ऐसी अफवाह फैली कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुद अपने हस्ताक्षर से पत्र जारी कर उसका खंडन करना पड़ गया। हम आपको बता दें कि खबरों में दावा किया जा रहा था कि पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 209 उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं और मुख्यमंत्री योगी की सहमति से यह सूची केंद्रीय नेतृत्व को भेज भी दी गई है। इस खबर ने पार्टी के भीतर टिकट के दावेदारों से लेकर मौजूदा विधायकों तक हलचल मचा दी। इसके बाद राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी बनीं कि योगी को खुद सामने आकर इस खबर को झूठा बताना पड़ा?
साथ ही उत्तर प्रदेश बीजेपी ने भी उन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है, जिनमें दावा किया जा रहा था कि पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए 209 उम्मीदवारों की सूची तैयार कर केंद्रीय नेतृत्व को भेज दी है। इस कथित सूची को लेकर सबसे बड़ा दावा यह था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सहमति से उम्मीदवारों के नाम तय किए गए हैं और उन्हें अंतिम मंजूरी के लिए दिल्ली भेज दिया गया है।
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हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं। ऐसे में 209 सीटों पर उम्मीदवारों की कथित सूची तैयार होने और दिल्ली पहुंचने की खबर का राजनीतिक मतलब बेहद बड़ा था। इसका सीधा अर्थ निकाला जा रहा था कि बीजेपी में आधे से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों के टिकटों को लेकर अंदरखाने फैसला हो चुका है। इस खबर के बाद उन विधायकों और नेताओं के बीच बेचैनी स्वाभाविक थी, जिन्हें अपनी सीट पर दोबारा टिकट मिलने की उम्मीद है। दूसरी तरफ, लंबे समय से संगठन में मेहनत कर रहे टिकट के दावेदारों को भी लगने लगा होगा कि कहीं बाजी पहले ही किसी दूसरे के हाथ तो नहीं चली गई।
सबसे अहम बात यह थी कि इस कथित सूची को योगी आदित्यनाथ की पसंद से जोड़कर पेश किया जा रहा था। यानी राजनीतिक संदेश यह निकल रहा था कि मुख्यमंत्री ने अपनी पसंद के 209 नाम तय कर दिए हैं और अब दिल्ली की मुहर लगनी बाकी है। यही वह दावा था, जिसने बीजेपी के भीतर संभावित टिकट वितरण को लेकर नई चर्चाओं को जन्म दे दिया।
अब सवाल उठता है कि योगी ने खुद हस्ताक्षर करके क्यों दिया जवाब? हम आपको बता दें कि 15 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के संयुक्त हस्ताक्षर से एक आधिकारिक पत्र जारी किया गया। इसमें 209 उम्मीदवारों की सूची तैयार होने और केंद्रीय नेतृत्व को भेजे जाने की खबर को पूरी तरह झूठा, निराधार, काल्पनिक और मनगढ़ंत बताया गया। पत्र में इसे बाकायदा एक सुनियोजित साजिश करार देते हुए कहा गया कि कुछ लोग पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच भ्रम, अनिश्चितता और भय पैदा करने के लिए ऐसी खबरें फैला रहे हैं। साथ ही कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से अपील की गई कि वे ऐसी भ्रामक खबरों पर भरोसा न करें और पार्टी के अधिकृत माध्यमों से मिलने वाली सूचनाओं पर ही विश्वास करें।
साथ ही इस घटनाक्रम का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने भी स्पष्ट किया कि उन्होंने 209 सीटों के उम्मीदवारों के चयन के लिए कोई बैठक नहीं की है। उन्होंने पार्टी की चयन प्रक्रिया का हवाला देते हुए कहा कि पहले जिला और क्षेत्रीय स्तर पर सुझाव लिए जाते हैं, फिर प्रदेश की कोर कमेटी और चुनाव समिति में चर्चा होती है। इसके बाद नाम दिल्ली भेजे जाते हैं और संसदीय बोर्ड अंतिम निर्णय करता है। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी कोई परिवार आधारित पार्टी नहीं है, जहां एक व्यक्ति अपनी मर्जी से उम्मीदवार तय कर दे।
साथ ही इस पूरे घटनाक्रम की टाइमिंग भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। बीजेपी आज से मथुरा में दो दिवसीय रणनीतिक बैठक करने जा रही है। यह बैठक 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। ऐसे समय में 209 उम्मीदवारों की सूची की खबर ने संगठन के भीतर टिकट को लेकर चल रही चर्चाओं को सार्वजनिक बहस में बदल दिया है। बताया जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व को आशंका थी कि ऐसी खबरों से टिकट के दावेदारों, उनके समर्थकों और जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच असमंजस पैदा हो सकता है। इसका असर चुनावी तैयारियों पर भी पड़ सकता है। इसलिए योगी को सामने आकर इसका खंडन करना पड़ा।
देखा जाये तो मामला सिर्फ एक खबर का खंडन करने तक सीमित नहीं है। बीजेपी के सामने इस समय दोहरी चुनौती है। एक तरफ संगठन को चुनाव के लिए सक्रिय करना है, दूसरी तरफ टिकट के सवाल पर पार्टी के भीतर किसी तरह की समय से पहले खेमेबंदी नहीं होने देनी है।
वैसे भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में टिकट का मतलब सिर्फ चुनाव लड़ने का अवसर नहीं होता। इसके साथ स्थानीय प्रभाव, राजनीतिक भविष्य, समर्थकों का नेटवर्क और कई नेताओं की वर्षों की राजनीतिक मेहनत जुड़ी होती है। ऐसे में अगर यह संदेश चला जाए कि 403 में से 209 सीटों पर नाम तय हो चुके हैं, तो जिन नेताओं को कथित सूची में जगह नहीं मिली होगी, उनके समर्थकों के बीच नाराजगी फैलना स्वाभाविक है। और अगर सूची को योगी की पसंद से जोड़ दिया जाए, तो इसका दूसरा राजनीतिक अर्थ भी निकलता है।
साथ ही इस घटनाक्रम को योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक स्थिति के संदर्भ में भी देखना होगा। 2027 का विधानसभा चुनाव उनके लिए केवल एक और चुनाव नहीं है। यह उनके नेतृत्व, सरकार के कामकाज और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की राजनीतिक पकड़ का बड़ा इम्तिहान होगा। ऐसे में उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया पर मुख्यमंत्री की भूमिका को लेकर उठने वाली अटकलें अपने आप में राजनीतिक महत्व रखती हैं। अगर 209 उम्मीदवारों की सूची को योगी की पसंद बताकर प्रचारित किया जाता, तो यह धारणा बन सकती थी कि टिकट वितरण में मुख्यमंत्री का पलड़ा भारी है। वहीं संयुक्त हस्ताक्षर वाले पत्र से योगी और प्रदेश संगठन ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि उम्मीदवारों का चयन किसी एक व्यक्ति की घोषित सूची के आधार पर नहीं, बल्कि पार्टी की औपचारिक प्रक्रिया के तहत होगा।
यहां एक और पहलू गौर करने लायक है। बीजेपी इस समय मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण और बूथ स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी में जुटी है। पार्टी कार्यकर्ताओं के सामने मतदाता सूची में छूटे पात्र मतदाताओं के नाम जुड़वाने का लक्ष्य भी है। ऐसे समय में टिकटों की कथित सूची का विवाद संगठन की ऊर्जा को चुनावी अभियान से हटाकर अंदरूनी चर्चाओं में उलझा सकता था। साथ ही योगी आदित्यनाथ के लिए भी यह जरूरी था कि टिकटों की कथित सूची के बहाने उनके नाम पर किसी तरह का राजनीतिक भ्रम न फैलने पाए। खासकर तब, जब विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए पार्टी का पूरा संगठन सक्रिय होने जा रहा है।
साथ ही इस विवाद का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि बीजेपी ने सिर्फ 209 उम्मीदवारों की सूची को गलत नहीं बताया, बल्कि इसे सुनियोजित साजिश भी कहा है। इससे स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है कि आखिर इस कथित सूची को तैयार बताने के पीछे किसका हित था? क्या किसी ने टिकट के दावेदारों के बीच असमंजस पैदा करने की कोशिश की या फिर पार्टी के भीतर चल रही संभावित चर्चाओं को अंतिम फैसले के रूप में पेश कर दिया गया?
बताया जा रहा है कि 9 नवंबर को एक बड़े टीवी समाचार चैनल ने 209 उम्मीदवारों की कथित शॉर्टलिस्टिंग की खबर प्रसारित की थी। इसमें उम्मीदवारों को 'A' श्रेणी में रखे जाने और योगी की सहमति से नाम दिल्ली भेजे जाने का दावा किया गया था। इसके छह दिन बाद मुख्यमंत्री ने हस्ताक्षरयुक्त पत्र जारी कर इस दावे को खारिज कर दिया।
देखा जाये तो इस पूरे प्रकरण में एक राजनीतिक संदेश साफ दिखाई देता है। बीजेपी में 2027 के टिकटों को लेकर अभी से बेचैनी है। मौजूदा विधायकों को अपनी सीट बचाने की चिंता है, नए दावेदार अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में लगे हैं और संगठन के भीतर अपनी पकड़ रखने वाले नेता भी आने वाले चुनाव में अपनी भूमिका को लेकर सक्रिय हैं। फिलहाल बीजेपी ने साफ कर दिया है कि 209 उम्मीदवारों की कोई आधिकारिक सूची तैयार नहीं हुई है और टिकट चयन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। लेकिन इस खंडन ने उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति का एक दिलचस्प सच जरूर सामने ला दिया है। सच यह है कि 2027 का चुनाव भले ही अभी सामने न आया हो, लेकिन उसकी टिकट वाली लड़ाई ने अभी से सियासी मैदान पकड़ लिया है।
बहरहाल, योगी के हस्ताक्षर वाला पत्र बता रहा है कि इस बार बीजेपी के लिए चुनावी चुनौती केवल विपक्ष से मुकाबला करना नहीं, बल्कि अपने ही खेमे में टिकट को लेकर उठने वाली बेचैनी को काबू में रखना भी है।