By अंकित सिंह | Dec 27, 2022
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की नगर निकाय चुनाव संबंधी मसौदा अधिसूचना को रद्द करते हुए राज्य में नगर निकाय चुनाव बिना ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) आरक्षण के कराने का आदेश दिया। इसको लेकर राज्य की राजनीति तेज हो गई है। भाजपा के लिए इसे झटका माना जा रहा है। वहीं, विपक्ष राज्य की योगी सरकार पर हमलावर हो गया है। इस सब के बीच हाई कोर्ट के फैसले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ की प्रतिक्रीया भी आई है। योगी ने साफ तौर पर कहा कि कि पहले प्रदेश सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध करायेगी। इसके बाद ही चुनाव कराए जाएंगे। दरअसल, कोर्ट ने निकाय चुनाव को बिना ओबीसी आरक्षण के कराने के आदेश दिए हैं।
योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्वीट में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में एक आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इसके उपरान्त ही नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को सम्पन्न कराया जाएगा। उन्होंने आगे लिखा कि यदि आवश्यक हुआ तो माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में सभी कानूनी पहलुओं पर विचार करके प्रदेश सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील भी करेगी। राज्य के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा कि नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश का विस्तृत अध्ययन कर विधि विशेषज्ञों से परामर्श के बाद सरकार के स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा, परंतु पिछड़े वर्ग के अधिकारों को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा!
शुरू हुई राजनीति
कोर्ट के फैसले पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि यूपी में बहुप्रतीक्षित निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक अधिकार के तहत मिलने वाले आरक्षण को लेकर सरकार की कारगुजारी का संज्ञान लेने सम्बंधी माननीय हाईकोर्ट का फैसला सही मायने में भाजपा व उनकी सरकार की ओबीसी एवं आरक्षण-विरोधी सोच व मानसिकता को प्रकट करता है। उन्होंने आगे कहा कि यूपी सरकार को मा. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पूरी निष्ठा व ईमानदारी से अनुपालन करते हुए ट्रिपल टेस्ट द्वारा ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था को समय से निर्धारित करके चुनाव की प्रक्रिया को अन्तिम रूप दिया जाना था, जो सही से नहीं हुआ। इस गलती की सजा ओबीसी समाज बीजेपी को जरूर देगा।
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि आज आरक्षण विरोधी भाजपा निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के विषय पर घड़ियाली सहानुभूति दिखा रही है। आज भाजपा ने पिछड़ों के आरक्षण का हक़ छीना है,कल भाजपा बाबा साहब द्वारा दिए गये दलितों का आरक्षण भी छीन लेगी। आरक्षण को बचाने की लड़ाई में पिछडों व दलितों से सपा का साथ देने की अपील है।
भाजपा का जवाब
केशव प्रसाद मौर्य ने जवाब देते हुए कहा कि यूपी में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए बिना नगरीय निकाय चुनाव नहीं, चाहे इसके लिए उच्चतम न्यायालय जाना पड़ेगा तो भी जायेंगे, सपा पिछड़ा वर्ग विरोधी है। अखिलेश यादव जी नौटंकी बंद करें, बयानबाज़ी से कोई फ़ायदा नहीं, मेरा वादा है भाजपा है, आरक्षण है और रहेगा!