By अभिनय आकाश | Jul 11, 2025
मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने बुधवार को भारत से एक बार फिर आग्रह किया कि वह अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोपों का सामना कर रही हैं, के प्रत्यर्पण अनुरोध पर अपने विवेक और नैतिक स्पष्टता से काम ले। यह पहली बार नहीं है जब बांग्लादेश भारत से हसीना के प्रत्यर्पण का आग्रह कर रहा है, ढाका ने पिछले साल दिसंबर में भी भारत को एक मौखिक पत्र भेजकर हसीना के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया था। नई दिल्ली ने औपचारिक राजनयिक पत्र मिलने की पुष्टि की थी, लेकिन इस पर कोई और टिप्पणी नहीं की।
यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा कि हम अब भारत गणराज्य से विवेक और नैतिक स्पष्टता के साथ कार्य करने का आग्रह करते हैं। उन्होंने कहा कि बहुत लंबे समय से, भारत शेख हसीना के प्रत्यर्पण के बांग्लादेश के वैध अनुरोध को मानने से इनकार करता रहा है। भारत के रुख को अब और टिकाऊ नहीं बताते हुए आलम ने कहा कि न तो क्षेत्रीय मित्रता, न ही रणनीतिक विचार, और न ही राजनीतिक विरासत नागरिकों की जानबूझकर हत्या" को उचित ठहरा सकती है।
यह बयान बीबीसी बांग्ला सेवा द्वारा लीक हुए एक फ़ोन कॉल पर आधारित एक रिपोर्ट प्रकाशित करने के एक दिन बाद आया है, जिसमें कहा गया था कि हसीना ने पिछले साल के जन-विद्रोह के दौरान सुरक्षा बलों को प्रदर्शनकारी छात्रों पर गोली चलाने का आदेश दिया था। आलम ने कहा कि बीबीसी आई इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने अब 'राज्य-स्वीकृत' हत्या में हसीना की प्रत्यक्ष भूमिका की पुष्टि की है और जब बीबीसी जैसी वैश्विक संस्था बांग्लादेश में अपराधों का पर्दाफ़ाश करने के लिए अपनी पूरी जाँच संसाधन लगाती है," तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस पर ध्यान देना चाहिए।