By अभिनय आकाश | Aug 11, 2026
पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ़ अली ज़रदारी ने मंगलवार को पांच हाई कोर्ट में 19 अतिरिक्त जजों की नियुक्ति को मंज़ूरी दी और पांच अन्य को स्थायी जज के तौर पर पक्का किया। इसके साथ ही, जजों की नियुक्ति को लेकर राष्ट्रपति कार्यालय और संघीय सरकार के बीच हफ़्तों से चल रहा गतिरोध खत्म हो गया। पाकिस्तान के ज्यूडिशियल कमीशन ने पिछले महीने उच्च न्यायपालिका में नियुक्ति के लिए 24 नामों की सिफ़ारिश की थी और प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने मंज़ूरी के लिए यह प्रस्ताव ज़रदारी को भेजा था। यह मामला हफ़्तों तक लंबित रहा और पिछले हफ़्ते इस देरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चुनौती भी दी गई थी।
इससे पहले, जजों के शपथ ग्रहण समारोह की तारीख 27 जुलाई तय की गई थी, लेकिन ज़र्दारी ने न तो उस प्रस्ताव को मंज़ूरी दी और न ही उसे दोबारा विचार के लिए वापस भेजा, जिसके बाद इसे अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया। इस देरी की वजह से राष्ट्रपति कार्यालय और सरकार के बीच विवाद पैदा हो गया था; सरकार की कानूनी टीम का तर्क था कि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत, राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सलाह पर काम करना होता है। यह घटनाक्रम प्रधानमंत्री शरीफ़ और उनके भाई नवाज़ के नेतृत्व वाली पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज़ (PML-N) और PPP के बीच मतभेदों के बीच सामने आया है। ये दोनों पार्टियां संघीय सरकार में गठबंधन सहयोगी हैं, लेकिन पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर में हाल ही में हुए चुनावों में उन्होंने एक-दूसरे के खिलाफ़ चुनाव लड़ा था, जहाँ PPP ने PML-N पर धांधली का आरोप लगाया था। इस ताज़ा कदम से न्यायिक नियुक्तियों को लेकर बना तत्काल गतिरोध खत्म हो गया है।