कंपनी ने एक बयान में कहा, ‘‘वित्तवर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में एकीकृत शुद्ध मुनाफा 8,998 करोड़ रुपये रहा, जबकि वित्तवर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में यह 8,981 करोड़ रुपये था।’’ पीएफसी ग्रुप देश में नवीकरणीय उर्जा के लिए सबसे बड़ा वित्तपोषक बना हुआ है।

कंपनी की नवीकरणीय उर्जा ऋण खाता 30 जून, 2026 तक 1,63,184 करोड़ रुपये थी। कंपनी के निदेशक मंडल ने पहली तिमाही के लिए 3.90 प्रति शेयर का अंतरिम लाभांश घोषित किया है।

गोदरेज प्रॉपर्टीज ने अपनी ताजा निवेशक प्रस्तुति में कहा, ‘‘निर्माण और संबंधित गतिविधियों पर खर्च में 54 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसका कारण परियोजनाओं के क्रियान्वयन की गति में बढ़ोतरी है, जिसका असर 2027-28 में परियोजनाओं को सौंपे जाने के कार्य में दिखाई देगा।’’ चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी ने नौ लाख वर्ग फुट क्षेत्र की परियोजनाएं पूरी कर ग्राहकों को सौंपीं। गोदरेज प्रॉपर्टीज ने वित्त वर्ष 2025-26 में 1.21 करोड़ वर्ग फुट क्षेत्र ग्राहकों को सौंप दी थी।

अब कंपनी ने वित्त वर्ष 2026-27 में 1.35 करोड़ वर्ग फुट क्षेत्र ग्राहकों को सौंपने का लक्ष्य रखा है।

संघ के अनुसार, ग्रेड ए से ग्रेड ई तक के आधे से अधिक अधिकारियों ने इस सर्वेक्षण में भाग लिया। आरबीआईओए का दावा है कि सर्वेक्षण में शामिल 85 प्रतिशत अधिकारियों को पदोन्नति की उचित संभावना नहीं दिखती। वहीं, 79 प्रतिशत अधिकारियों ने अपना मनोबल कम या बहुत कम बताया।

इसके अलावा, 91 प्रतिशत अधिकारियों ने हाल में पदोन्नति नीति में किए गए बदलावों को प्रतिकूल माना, जबकि 65 प्रतिशत अधिकारियों का मानना है कि वे ग्रेड डी या उससे निचले स्तर पर ही सेवानिवृत्त होंगे। संघ ने कहा कि अधिकारियों ने मनोबल बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम के रूप में ‘उचित और समयबद्ध पदोन्नति’ की मांग की है। मई में जारी पदोन्नति नीति की ज्ञापन में आलोचना करते हुए कहा गया कि इससे भविष्य में होने वाली उन्नति से जुड़ी बाधाओं का पर्याप्त समाधान नहीं हुआ और प्रबंधन के साथ चर्चा के दौरान संगठन द्वारा दिए गए सुझावों को भी इसमें शामिल नहीं किया गया।

आरबीआईओए ने कहा कि वह रिजर्व बैंक प्रबंधन के साथ रचनात्मक संवाद के लिए प्रतिबद्ध है और उसे उम्मीद है कि उठाए गए मुद्दों का समाधान बातचीत के जरिए किया जाएगा।

इसी को ध्यान में रखते हुए सेबी ने अपने निरीक्षण लक्ष्य को युक्तिसंगत बनाते हुए अब घटाने का निर्णय लिया है। सेबी के मुताबिक, इस कदम का उद्देश्य जोखिम-आधारित दृष्टिकोण के जरिए निगरानी को मजबूत करना और साथ ही कारोबार सुगमता को बढ़ावा देना है, ताकि अनावश्यक एवं बार-बार के निरीक्षण से बचा जा सके। इसके साथ ही सेबी ने यह निर्णय लिया है कि नियमों का पालन करने वाली संस्थाओं, खासकर पात्र शेयर ब्रोकरों के लिए हर वर्ष होने वाले व्यापक निरीक्षण अब बंद किए जाएंगे।

हालांकि, अधिक जोखिम स्तर वाली संस्थाओं या जिनके खिलाफ बार-बार संकेत मिलते हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर जांच के दायरे में रखा जाएगा। इसके अलावा, जिन संस्थाओं के पास कई तरह के पंजीकरण हैं, उनका निरीक्षण सेबी के अलग-अलग विभाग मिलकर संयुक्त रूप से करेंगे, ताकि एक ही वर्ष में बार-बार निरीक्षण की आवश्यकता न पड़े। अब निरीक्षण के लिए संस्थाओं का चयन तिमाही आधार पर किया जाएगा और इसमें शेयर बाजारों से मिलने वाले संकेत, निवेशकों की शिकायतें और सामाजिक माध्यमों से मिले इनपुट को भी शामिल किया जाएगा।

सेबी ने कहा कि बाजार खुफिया जानकारी, क्षेत्रीय और स्थानीय कार्यालयों से मिले संकेतों के आधार पर भी जांच शुरू की जाएगी। इनमें तकनीकी गड़बड़ियां, साइबर घटनाएं और शेयर दलालों के अधिकृत प्रतिनिधियों से जुड़े मामले शामिल हो सकते हैं।

बैठक में इस वित्तीय अंतर को कम करने और गिरवी-आधारित ऋण प्रणाली से हटकर समावेशी और विकास-उन्मुख ऋण व्यवस्था की ओर बढ़ने की प्रतिबद्धता जताई गई। साथ ही, विनिमय दर जोखिम कम करने के लिए स्थानीय मुद्रा में वित्तपोषण के विकल्प तलाशने पर भी जोर दिया गया। ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की 16वीं बैठक के बाद जारी ‘जयपुर सहमति’ में कहा गया कि प्रस्तावित व्यवस्था के तहत व्यापार से जुड़े प्राप्त होने वाली बकाया राशि के आधार पर वित्त उपलब्ध कराया जा सकेगा।

इससे एमएसएमई अपनी प्राप्तियों को तुरंत नकदी में बदलकर कार्यशील पूंजी जुटा सकेंगे। इस व्यवस्था में एमएसएमई, बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान, बड़ी कंपनियां, बीमा और नियामक एजेंसियों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इस बैठक में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, रूस, दक्षिण अफ्रीका और यूएई सहित कई देशों के मंत्री या उनके प्रतिनिधि शामिल हुए।

बयान के अनुसार, दस्तावेज में शामिल सभी बिंदुओं पर ब्रिक्स सदस्य देशों की सहमति है और जिन मुद्दों पर सहमति नहीं बन सकी, उन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया है।

बैठक में यह मुद्दा प्रमुखता से उठा कि निर्दिष्ट किए जाने के बावजूद एआई-जनित हानिकारक सामग्री दोबारा सामने आ जाती है और तेजी से फैलती है। सरकार ने यह भी पूछा कि आईटी नियमों के बावजूद बिना लेबल वाले कृत्रिम ढंग से तैयार वीडियो मंच पर क्यों बने रहते हैं। सरकार ने ‘कंटेंट मॉडरेशन’ में अधिक मानवीय निगरानी, भारतीय भाषाओं की बेहतर समझ और स्थानीय संदर्भों को ध्यान में रखने की जरूरत पर जोर दिया।

सूत्रों ने कहा कि अगले सप्ताह इन मुद्दों पर एक और बैठक होने की संभावना है। इससे पहले सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दो दिनों की बैठक में मेटा के वैश्विक मामलों के प्रमुख जोएल काप्लान की अगुवाई वाली टीम से कंटेंट एल्गोरिद्म और भारतीय कानूनों के अनुपालन पर सवाल किए थे। तीसरे दिन हुई बैठक में कंपनी के प्रस्तावित उपायों पर तकनीकी रूप से गहराई से चर्चा हुई।

मेटा ने आईटी मंत्रालय के अधिकारियों को अपने सिस्टम की कार्यप्रणाली समझाते हुए कहा कि डीपफेक, सीएसएएम और बॉट्स खातों से निपटने के लिए उसके पास समाधान हैं और उन्हें लागू करने की योजना तैयार है। कंपनी ने पहले गंभीर मुद्दों को स्वीकार करते हुए लगातार सुधारात्मक कदम उठाने का भरोसा दिलाया था। सरकार ने स्पष्ट किया कि उसका उद्देश्य सेंसरशिप नहीं, बल्कि भारतीय कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करना है।

साथ ही, कंपनी पर लगातार दबाव बनाए रखा जाएगा कि वह ठोस और निरंतर सुधार करे। मेटा के साथ सरकार की यह बैठक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के फेसबुक पोस्ट पर अस्थायी रोक के बाद बुलाई गई थी। हालांकि मेटा ने प्रधानमंत्री की पोस्ट को एआई आधारित कंटेंट फिल्टर की गलती मानते हुए बहाल कर दिया था और माफी मांगी थी।

कैग रिपोर्ट कहती है कि शून्य से 200 यूनिट तक खपत वाले 30 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को औसतन 6,000 रुपये सालाना सब्सिडी मिली जबकि 201-400 यूनिट खपत वाले 16.6 लाख उपभोक्ताओं को 10,000 रुपये से अधिक यानी करीब 70 प्रतिशत ज्यादा सब्सिडी दी गई। इस तरह उच्च खपत वालों को अपेक्षाकृत अधिक लाभ मिला। इसके अलावा, बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी का लाभ जरूरतमंदों एवं वंचितों तक ही सीमित नहीं रहा और लगभग पूरे घरेलू उपभोक्ता वर्ग को इसका लाभ मिला।

रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि कई उपभोक्ताओं ने लगातार कई बिलिंग चक्रों तक शून्य खपत के बावजूद सब्सिडी का लाभ लिया। दिल्ली सरकार ने अगस्त 2019 में यह योजना शुरू की थी, जिसमें 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त और 201-400 यूनिट पर 50 प्रतिशत सब्सिडी (अधिकतम 800 रुपये) दी जाती है। सब्सिडी खर्च 2019-20 के 2,405.59 करोड़ रुपये से बढ़कर 2022-23 में 3,161 करोड़ रुपये हो गया।

कैग ने अपनी रिपोर्ट में पारदर्शी व्यवस्था विकसित करने और उपभोक्ता डेटा की नियमित जांच की सिफारिश की है, ताकि सब्सिडी सही लोगों तक पहुंचे और दुरुपयोग रोका जा सके। इसके साथ ही कैग ने दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (डीएसआईआईडीसी) की बापरोला में मौजूद 81.42 एकड़ जमीन 17 साल तक उपयोग में नहीं लाए जाने पर भी सवाल उठाए हैं। कैग रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2006 में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क के लिए ली गई जमीन पर बार-बार योजना बदलने से 29.45 करोड़ रुपये का खर्च बेकार गया।

इसमें कुल निवेश प्रस्ताव 41,748 करोड़ रुपये बताया गया, जबकि 12 निवेश आशय फॉर्म (आईआईएफ) के जरिए 1,689 करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश का प्रस्ताव है। राज्य सरकार को पहले दिन कुल मिलाकर 43,437 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले, जिनसे 43,316 नौकरियां सृजित होने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबे समय तक ओडिशा की औद्योगिक अर्थव्यवस्था खनन और खनिजों पर आधारित रही, लेकिन अब राज्य खाद्य एवं कृषि प्रसंस्करण सहित चार प्रमुख क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा कि किसानों की आय से सीधे जुड़े होने के कारण खाद्य प्रसंस्करण सरकार की प्राथमिकता में है। राज्य सरकार सभी जिलों में इस क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है और निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए अलग नीति लागू की गई है। माझी ने कहा कि नीति आयोग के निवेश-अनुकूल सूचकांक में ओडिशा शीर्ष पांच राज्यों में शामिल है और सरकार कारोबारी प्रक्रियाओं को अधिक समावेशी बनाने पर काम कर रही है।

राज्य के उद्योग मंत्री संपद चंद्र स्वैन ने कहा कि ओडिशा में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं और सरकार निवेशकों को परियोजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन में हरसंभव सहयोग देगी। मुख्य सचिव अनु गर्ग ने कहा कि वर्तमान में 130 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला ओडिशा वर्ष 2036 तक 500 अरब डॉलर और 2047 तक 1,500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है।

जून 2024 में यह आंकड़ा 1.44 लाख करोड़ रुपये था। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की कुल कर्ज वृद्धि में खुदरा ऋण प्रमुख चालक बना रहा। जून 2026 में खुदरा ऋण में सालाना आधार पर 20.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह वृद्धि 14.3 प्रतिशत थी।

खुदरा कर्ज श्रेणी में आवास ऋण, वाहन ऋण और सोने के आभूषण गिरवी रखकर दिए जाने वाले ऋण में मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिससे उपभोक्ता ऋण की रफ्तार बनी रही। वहीं, कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए दिए गए ऋण में जून 2026 में सालाना आधार पर 17.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 5.1 प्रतिशत थी। हालांकि, औद्योगिक क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण की वृद्धि धीमी पड़ी।

जून 2026 में इसमें 6.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि एक साल पहले यह 10.3 प्रतिशत थी। इसकी मुख्य वजह बुनियादी ढांचा क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण में सुस्ती रही, जिसका औद्योगिक ऋण में सबसे बड़ा हिस्सा है। इसी तरह, सेवा क्षेत्र को एनबीएफसी द्वारा दिए जाने वाले ऋण की वृद्धि भी घटकर 17.6 प्रतिशत रह गई, जो जून 2025 में 22.4 प्रतिशत थी।

मुख्य रूप से व्यापार और परिवहन क्षेत्र के परिचालकों को दिए जाने वाले ऋण में धीमी वृद्धि के कारण सेवा क्षेत्र के कर्ज में वृद्धि कम रही। हालांकि वाणिज्यिक रियल एस्टेट क्षेत्र में ऋण वृद्धि मजबूत बनी रही।

तेल कंपनियों ने स्पष्ट किया कि जांच में किसी भी तरह के प्रदूषण का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। बयान के मुताबिक, रिफाइनरी से लेकर पेट्रोल पंप तक समूची आपूर्ति शृंखला में ईंधन गुणवत्ता की सख्त निगरानी की जा रही है। पेट्रोल पंपों पर रोजाना 8-12 बार पानी की मिलावट एवं घनत्व की जांच हो रही है और इसके साथ मोबाइल लैब से भी परीक्षण किए जा रहे हैं।

जांच में पेट्रोल के 100 से अधिक नमूनों में क्लोराइड स्तर 1 पीपीएम या उससे कम पाया गया। वहीं, डिस्टिलरी और खुदरा स्तर के नमूनों में यह 3 पीपीएम से नीचे रहा, जो “कई सौ पीपीएम” के दावों के विपरीत है। पीपीएम (पार्ट्स पर मिलियन) का मतलब है कि किसी पदार्थ में किसी तत्व की मात्रा प्रति दस लाख हिस्सों में कितनी है।

निगरानी के दौरान केवल दो अलग-थलग मामलों में उच्च स्तर मिला, जिनमें तुरंत आपूर्ति रोककर ईंधन जांच शुरू की गई। देशभर के करीब 90,000 पेट्रोल पंपों पर टैंकों की जांच में अब तक पानी की मिलावट का कोई मामला सामने नहीं आया है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा कि ई20 ईंधन सुरक्षित है और कुछ दावों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है।

सरकारी तेल कंपनियों ने उपभोक्ताओं से पूरे भरोसे के साथ ई-20 पेट्रोल का उपयोग जारी रखने की अपील की है।

कारोबार के दौरान यह 95.16 से 95.28 प्रति डॉलर के दायरे में रहा और अंत में पांच पैसे की बढ़त के साथ 95.17 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। रुपया बृहस्पतिवार को 14 पैसे की गिरावट के साथ 95.22 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। मिराए एसेट शेयरखान के शोध विश्लेषक अनुज चौधरी ने कहा, ‘‘होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर ईरान और ओमान के बीच समझौते पर अनिश्चितता के कारण रुपये में हल्का नकारात्मक रुख रह सकता है।

हालांकि, सप्ताहांत में इस संबंध में आने वाली किसी भी खबर से बाजार में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है।’’ उन्होंने कहा कि सकारात्मक घटनाक्रम रुपये को सहारा दे सकता है, जबकि इसके विपरीत स्थिति में दबाव बढ़ सकता है। निवेशकों की नजर अमेरिका के गैर-कृषि रोजगार आंकड़ों पर भी रहेगी। उन्होंने अनुमान जताया कि डॉलर के मुकाबले रुपये की विनिमय दर 95 से 95.60 के दायरे में रह सकती है।

इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की मजबूती को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.02 प्रतिशत की गिरावट के साथ 99.90 पर रहा। अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड का वायदा भाव 0.23 प्रतिशत की गिरावट के साथ 82.30 डॉलर प्रति बैरल रहा। घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स 455.59 अंक टूटकर 78,499.17 अंक जबकि निफ्टी 65.35 अंक टूटकर 24,570.65 अंक पर बंद हुआ।

शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) बाजार में शुद्ध लिवाल रहे। उन्होंने शुक्रवार को शुद्ध रूप से 480.24 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर खरीदे।

परिषद ने यह भी स्पष्ट किया कि किराना दुकानों सहित छोटे व्यापारियों को यूपीआई भुगतान स्वीकार करने पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) शुल्क नहीं देना होगा। इसके साथ ही पीसीआई ने कहा कि भविष्य में यदि बड़े कारोबारियों पर मर्चेंट सेवा शुल्क लगाया जाता है, तब भी उपभोक्ताओं को यूपीआई इस्तेमाल करने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। परिषद ने स्पष्ट किया कि जहां भी लागू हो, एमडीआर शुल्क व्यापारी और भुगतान सेवा प्रदाताओं के बीच व्यावसायिक व्यवस्था होती है और इसका बोझ उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ता है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को कहा था कि एमडीआर शुल्क ग्राहकों पर नहीं, बल्कि कारोबारियों पर लागू होता है और इससे मिलने वाली राशि का उपयोग बैंक और वित्तीय-प्रौद्योगिकी कंपनियां अवसंरचना एवं सुरक्षा सुधार में करती हैं। उन्होंने कांग्रेस नेता जयराश रमेश के उस दावे को भी खारिज किया था, जिसमें कहा गया था कि आम लोगों पर यूपीआई इस्तेमाल का बोझ बढ़ सकता है।

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गोदरेज इंडस्ट्रीज ग्रुप (जीआईजी) की एफएमसीजी इकाई ने बयान में कहा, ‘‘वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही के दौरान एकीकृत बिक्री में सालाना आधार पर 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई। बढ़ोतरी का कारण बिक्री की मात्रा में नौ प्रतिशत की वृद्धि है। कंपनी के सभी कारोबार में आय और मुनाफे में व्यापक स्तर पर वृद्धि दर्ज की गई।’’

चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीसीपीएल का कुल खर्च 18.6 प्रतिशत बढ़कर 3,585.24 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) सुधीर सीतापति ने कहा कि जीसीपीएल की कर पूर्व आय (ईबीआईटीडीए) में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई और मार्जिन 19 प्रतिशत रहा। शुद्ध लाभ में 11 प्रतिशत की वृद्धि मजबूत परिचालन प्रदर्शन को दर्शाती है, हालांकि जिंस की ऊंची कीमतों का कुछ दबाव बना रहा।

समीक्षाधीन तिमाही में बैंक की शुद्ध ब्याज आय 18.63 प्रतिशत की ऋण वृद्धि के बल पर लगभग 15 प्रतिशत बढ़कर 46,992 करोड़ रुपये हो गई। हालांकि, घरेलू शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) घटकर तीन प्रतिशत रह गया। हालांकि, पिछली तिमाही की तुलना में बैंक का शुद्ध ब्याज मार्जिन 0.07 प्रतिशत बढ़ा।

इस दौरान बैंक की जमा वृद्धि 9.73 प्रतिशत रही, जबकि कम लागत वाली चालू और बचत जमा (कासा) का हिस्सा घटकर 39.36 प्रतिशत रह गया, जो एक वर्ष पहले की तुलना में 0.12 प्रतिशत कम है। बैंक ने बताया कि जून तिमाही में फंसे कर्ज (एनपीए) के लिए प्रावधान घटकर 3,359 करोड़ रुपये रह गया, जो 2025-26 की समान तिमाही में 4,934 करोड़ रुपये था। हालांकि, पिछली तिमाही के 3,140 करोड़ रुपये के मुकाबले यह अधिक रहा।

बैंक का सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (जीएनपीए) अनुपात 30 जून, 2026 को सुधरकर 1.47 प्रतिशत रह गया, जो मार्च, 2026 के अंत में 1.49 प्रतिशत और एक वर्ष पहले 1.83 प्रतिशत था। एसबीआई के चेयरमैन सी. एस. शेट्टी ने संवाददाताओं से कहा कि बैंक का लक्ष्य वित्त वर्ष 2026-27 में ऋण वृद्धि को 14-15 प्रतिशत तक ले जाने का है। इसके लिए 10-11 प्रतिशत जमा वृद्धि पर्याप्त रहेगी।

उन्होंने कहा कि विशेष विदेशी मुद्रा प्रवासी (बैंक) (एफसीएनआर-बी) योजना के तहत बैंक अब तक छह अरब अमेरिकी डॉलर जुटा चुका है और सितंबर में योजना समाप्त होने तक यह राशि 10 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।

कारोबार के दौरान एक समय यह 577.69 अंक यानी 0.73 प्रतिशत तक लुढ़ककर 78,377.07 अंक तक आ गया था। एनएसई का 50 शेयरों वाला मानक सूचकांक निफ्टी भी 65.35 अंक यानी 0.27 प्रतिशत गिरकर 24,570.65 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 113.25 अंक यानी 0.45 प्रतिशत टूटकर 24,522.75 अंक तक आ गया था।

सेंसेक्स के समूह में शामिल कंपनियों में से बजाज फाइनेंस में सर्वाधिक 5.90 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जबकि बजाज फिनसर्व 4.18 प्रतिशत के नुकसान में रहा। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, ट्रेंट, एक्सिस बैंक और एशियन पेंट्स भी नुकसान में रहे। दूसरी तरफ, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस), महिंद्रा एंड महिंद्रा, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और टेक महिंद्रा के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई।

ऑनलाइन ट्रेडिंग मंच एनरिच मनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी पोनमुडी आर. ने कहा, “होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर अनिश्चितता और वित्तीय शेयरों में कमजोरी के कारण बाजार पर दबाव बना रहा। हालांकि कंपनियों के तिमाही नतीजे अपेक्षाकृत सहायक रहे।” व्यापक बाजार में छोटी कंपनियों का बीएसई स्मालकैप सेलेक्ट सूचकांक 0.20 प्रतिशत की बढ़त में रहा जबकि मझोली कंपनियों का मिडकैप सेलेक्ट सूचकांक 0.19 प्रतिशत चढ़कर बंद हुआ। क्षेत्रवार सूचकांकों में वित्तीय सेवा खंड में 1.33 प्रतिशत की गिरावट रही जबकि निजी बैंक सूचकांक में 1.04 प्रतिशत, टिकाऊ उपभोक्ता खंड में 0.90 प्रतिशत और आवासीय वित्त खंड में 0.81 प्रतिशत की गिरावट रही।

वहीं, फोकस आईटी खंड 1.44 प्रतिशत और वाहन खंड 1.33 प्रतिशत चढ़ गया। इस कारोबारी सप्ताह में सेंसेक्स ने कुल 404.53 अंक यानी 0.51 प्रतिशत की तेजी दर्ज की जबकि निफ्टी में 187.05 अंक यानी 0.76 प्रतिशत की बढ़त देखी गई। पूरे सप्ताह में वायदा एवं विकल्प (एफएंडओ) वाले शेयरों के लिए नई नीलामी व्यवस्था लागू होने के बाद दोनों प्रमुख सूचकांकों में अलग-अलग रुख देखने को मिला।

शेयर बाजारों ने इस सोमवार से समापन मूल्य तय करने के लिए नकद इक्विटी खंड में समापन नीलामी सत्र शुरू किया है, जो मूल्य निर्धारण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने का एक प्रयास है। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड शुक्रवार को 0.35 प्रतिशत गिरकर 82.20 डॉलर प्रति बैरल पर रहा। शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने बृहस्पतिवार को 17.86 करोड़ रुपये मूल्य के शेयरों की शुद्ध बिकवाली की।

जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, “पश्चिम एशिया में स्थिति को लेकर अनिश्चितता बनी रहने से कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव बना हुआ है, जिससे निवेशकों की धारणा सतर्क बनी हुई है।” एशिया के अन्य बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी और जापान का निक्की गिरावट में रहे, जबकि चीन का शंघाई कंपोजिट और हांगकांग का हैंगसेंग बढ़त के साथ बंद हुए। यूरोप के प्रमुख बाजारों में दोपहर कारोबार में तेजी का रुख था। बाजार तेजी के साथ कारोबार कर रहे थे।

अमेरिकी बाजार बृहस्पतिवार को गिरावट के साथ बंद हुए थे। इससे पहले बृहस्पतिवार को सेंसेक्स 373.76 अंक चढ़कर 78,954.76 अंक और निफ्टी 11.35 अंक की मामूली बढ़त के साथ 24,636 अंक पर रहा था।

इस साल 27 फरवरी को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 728.49 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। इसके बाद पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने और रुपये पर दबाव बढ़ने के कारण कई सप्ताह तक इसमें गिरावट आई, क्योंकि केंद्रीय बैंक को डॉलर की बिक्री कर बाजार में हस्तक्षेप करना पड़ा। समीक्षाधीन सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ी हिस्सेदारी रखने वालीं विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां 8.75 अरब डॉलर बढ़कर 564.68 अरब डॉलर हो गईं।

डॉलर के संदर्भ में इन परिसंपत्तियों में यूरो, पाउंड और येन जैसी गैर-अमेरिकी मुद्राओं के उतार-चढ़ाव का प्रभाव भी शामिल होता है। इस दौरान स्वर्ण भंडार का मूल्य 1.68 अरब डॉलर बढ़कर 104.74 अरब डॉलर हो गया। विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) 4.8 करोड़ डॉलर बढ़कर 18.67 अरब डॉलर पर पहुंच गए।

आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में देश का आरक्षित भंडार भी 2.8 करोड़ डॉलर बढ़कर 4.78 अरब डॉलर हो गया। पिछले महीने सरकार और आरबीआई ने देश में विदेशी मुद्रा प्रवाह बढ़ाने के लिए एफसीएनआर (बी) समेत कई उपायों की घोषणा की थी। इन प्रयासों से अब तक करीब 32 अरब डॉलर प्राप्त हो चुके हैं।

समीक्षाधीन तिमाही में कंपनी की बिक्री सालाना आधार पर 40.31 प्रतिशत बढ़कर 20,787 करोड़ रुपये रही, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 14,814 करोड़ रुपये थी। कंपनी का कुल खर्च चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही में सालाना आधार पर 26 प्रतिशत बढ़कर 19,075 करोड़ रुपये रहा।

टाइटन के कुल कारोबार में लगभग 90 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाले आभूषण कारोबार की आय वित्त वर्ष 2026-27 की पहली (अप्रैल-जून) तिमाही में 29.73 प्रतिशत बढ़कर 19,002 करोड़ रुपये हो गई, जबकि इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में यह 14,647 करोड़ रुपये थी। समीक्षाधीन तिमाही में कंपनी की कुल एकीकृत आय भी 29.3 प्रतिशत बढ़कर 21,502 करोड़ रुपये रही।

उन्होंने कहा, “हथकरघा क्षेत्र न केवल आजीविका का महत्वपूर्ण स्रोत है, बल्कि यह हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतीक है। डिजिटल मंचों और ई-कॉमर्स के माध्यम से भारतीय हथकरघा उत्पादों की वैश्विक पहचान को और मजबूत किया जा सकता है।” मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में विश्वास जताया कि सरकार और अन्य हितधारकों के सहयोग से यह क्षेत्र आने वाले समय में और सशक्त होगा तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर ‘संत कबीर हथकरघा पुरस्कार’ और ‘राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025’ भी प्रदान किए।

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इन पुरस्कारों के जरिए उत्कृष्ट बुनकरों और कारीगरों के योगदान को सम्मानित किया जाता है।

योजना की संचालन समिति की बैठक में लिए गए संस्थागत बदलाव के निर्णय के बाद, एक अप्रैल 2026 से योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी आरबीआई से भारतीय निर्यात-आयात बैंक को सौंपने की औपचारिक मंजूरी दे दी गई है। अधिसूचना के अनुसार, एक अप्रैल 2026 से योजना के संचालन, पोर्टल प्रबंधन, सत्यापन और दावों के निपटान से जुड़े सभी कार्यों की जिम्मेदारी एक्जिम बैंक के पास होगी। हालांकि, भागीदारी करने वाले बैंकों के जनवरी-मार्च 2026 तिमाही से संबंधित अतिरिक्त या पूरक दावों का निपटारा आरबीआई ही करेगा।

अगली सुनवाई तक विवादित आदेश पर रोक रहेगी।” इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद के लिए सूचीबद्ध की है। डाबर की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलील दी कि एफएसएसएआई का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए बिना कारण बताओ नोटिस और सुनवाई के पारित किया गया है। वहीं, केंद्र सरकार के अधिवक्ता ने खाद्य नियामक के आदेश का बचाव करते हुए कहा कि कंपनी को पहले ‘सुधार नोटिस’ एवं परामर्श जारी किए गए थे तथा उसके उत्पादों पर 100 प्रतिशत का दावा भ्रामक है।

एफएसएसएआई ने सोमवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था कि उसने डाबर इंडिया लिमिटेड को ऐसे खाद्य उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है, जिन पर 100 प्रतिशत जैसे भ्रामक दावे किए गए हैं। इनमें शहद, सेब का सिरका, वर्जिन नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी और नारियल दूध जैसे उत्पाद शामिल हैं।

एफएसएसएआई ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि इस मामले में एक न्यायनिर्णयन आदेश पारित किया गया है और कंपनी पर जुर्माना लगाया गया है। नियामक ने कहा कि यह आदेश एडब्ल्यूएल एग्री बिजनेस लिमिटेड (मैंगलोर) के खिलाफ मानक से कम गुणवत्ता वाला फोर्टिफाइड खाद्य तेल बनाने और विपणन करने के मामले में पारित किया गया है। फोर्टिफाइड सूरजमुखी खाद्य तेल वह तेल होता है जिसमें पोषण बढ़ाने के लिए विटामिन ए और विटामिन डी जैसे अतिरिक्त पोषक तत्व मिलाए जाते हैं।

उल्लंघनों का विवरण साझा करते हुए एफएसएसएआई ने बताया कि एक लीटर के फॉर्च्यून फ्रायोला रिफाइंड सूरजमुखी तेल (सीड) एफएसएसएआई द्वारा ताज फोर्ट अगुडा रिजॉर्ट एंड स्पा, गोवा से एकत्र किया गया था। प्राथमिक खाद्य प्रयोगशाला की जांच में पाया गया कि यह फोर्टिफाइड खाद्य तेल खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम, 2018 के तहत निर्धारित मानकों पर खरा नहीं उतरा।

एफएसएसएआई ने कहा कि उत्पाद में विटामिन ए और विटामिन डी का स्तर निर्धारित सीमा से कम था। इस कारण इसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(जेडएक्स) के तहत मानक से कम गुणवत्ता वाला घोषित किया गया। कंपनी की अपील पर नमूने की जांच रेफरल प्रयोगशाला में कराई गई, जिसमें भी विटामिन डी का स्तर निर्धारित सीमा से काफी कम होने की पुष्टि हुई। इसके बाद केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने अभियोजन चलाने की मंजूरी दी और न्यायनिर्णयन के लिए आवेदन दायर किया गया। हालांकि, एफएसएसएआई ने जुर्माने की राशि का खुलासा नहीं किया।

कंपनी ने एक बयान में कहा कि अकासा एलीवेट कार्यक्रम के तहत सदस्य पात्र उड़ानों के साथ-साथ सहायक उत्पादों और सेवाओं पर भी अंक अर्जित कर सकेंगे। दुबे ने कहा, पांचवें वर्ष में प्रवेश के साथ हमारा ध्यान अनुशासित वृद्धि, परिचालन उत्कृष्टता, कर्मचारियों को केंद्र में रखने और ग्राहकों को विशिष्ट अनुभव उपलब्ध कराने पर केंद्रित रहेगा।

एयरलाइन ने कहा कि अकासा एलीवेट को ग्राहकों की निष्ठा के बदले उन्हें अधिक मूल्य, व्यक्तिगत पहचान और बेहतर यात्रा सुविधाएं प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। पीटीआई-से बातचीत में दुबे ने कहा कि अकासा एयर खुद को अनुभव आधारित विमानन सेवा मानती है।

उन्होंने कहा, हमने अपने ग्राहकों के लिए बेहतर यात्रा अनुभव उपलब्ध कराने की दिशा में काफी मेहनत की है। ऐसे में ग्राहक लॉयल्टी कार्यक्रम की शुरुआत उनके प्रति आभार व्यक्त करने का स्वाभाविक विस्तार है।

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केंद्रीय बैंक ने कर्ज वसूली और ‘रिकवरी’ एजेंसियों की नियुक्ति से जुड़े आचरण संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उधारकर्ताओं ने सोशल मीडिया के जरिये उत्पीड़न और अभद्र के इस्तेमाल जैसी शिकायतें की थीं। उसके बाद यह कदम उठाया गया है।

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आरबीआई के परिपत्र के अनुसार, ये नियम एक जनवरी, 2027 से प्रभावी होंगे। केंद्रीय बैंक ने कहा, ‘‘कोई भी बैंक ऐसी प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था का इस्तेमाल नहीं करेगा, जो ऋण वसूली के साधन के रूप में उधारकर्ता के मोबाइल फोन, टैबलेट या लैपटॉप जैसी मोबाइल उपकरण की किसी भी कार्यक्षमता को सीमित या निष्क्रिय करे। अपवाद केवल उन मामलों में होगा, जहां संबंधित उपकरण की खरीद के लिए बैंक ने ही ऋण उपलब्ध कराया हो।’’ केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया कि यदि मोबाइल उपकरण की खरीद बैंक से कर्ज लेकर की गई है, तो बैंक उसकी कार्यक्षमता सीमित या निष्क्रिय करने का विकल्प अपना सकता है।

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हालांकि, ऐसे मामलों में भी बैंक को उपकरण को तुरंत बंद करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई करनी होगी। आरबीआई ने यह भी कहा कि बैंक आवश्यक सुविधाओं को किसी भी स्थिति में बंद या सीमित नहीं कर सकेंगे। इनमें ‘इनकमिंग कॉल’, एसएमएस और आपातकालीन एसओएस सुविधा शामिल हैं।

इससे पहले, मई में आरबीआई ने बैंक और एनबीएफसी समेत उसके दायरे में आने वाले वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण वसूली और रिकवरी एजेंसियों की नियुक्ति से संबंधित आचरण पर मसौदा दिशा-निर्देश जारी किए थे, जिस पर विभिन्न पक्षों से सुझाव प्राप्त हुए थे। केंद्रीय बैंक ने कहा कि सुझावों में यह सुनिश्चित करने की बात कही गई थी कि बैंक और एनबीएफसी (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी) केवल सुरक्षित, मानकों के अनुरूप और परीक्षण की गई ‘डिवाइस-लॉकिंग’ तकनीक का ही उपयोग करें तथा बिना लाइसेंस या गैर-भरोसेमंद सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल को रोका जाए। इन सुझावों को स्वीकार करते हुए आरबीआई ने कहा कि तकनीक आधारित वसूली प्रणाली लागू करने वाली वित्तीय संस्थाएं और उससे जुड़ी तीसरे पक्ष की सेवा प्रदाता कंपनी को संबंधित डिवाइस के मूल उपकरण विनिर्माता या ‘ऑपरेटिंग सिस्टम’ मंच से इस तकनीक का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

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आरबीआई ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है कि किसी भी उधारकर्ता या गारंटर की जानकारी केवल उतनी ही सीमा तक अपने कर्मचारियों या रिकवरी एजेंसियों के साथ साझा की जाए, जितनी ऋण वसूली से जुड़े दायित्वों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो।

सूत्रों ने कहा कि करीब एक घंटे चली बैठक के बाद सरकार ने स्पष्ट किया कि वह इन मुद्दों पर कंपनी पर लगातार दबाव बनाए रखेगी और ठोस कदम उठाने को कहेगी। सरकार ने मेटा से यह भी पूछा कि क्या वह भारतीय कानूनों का पालन कर रही है, उसके एल्गोरिद्म कैसे काम करते हैं और क्या उसके अनुपालन तंत्र में पर्याप्त जांच-परख और संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप सुरक्षा उपाय मौजूद हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया मंचों का संचालन करने वाली कंपनी मेटा ने इस मुद्दे पर सरकार को भरोसा दिलाया कि वह इन चुनौतियों को दूर करने के लिए गंभीरता से और कड़ी मेहनत कर रही है। मेटा के वैश्विक मामलों के प्रमुख जोएल केपलन की अगुवाई वाली टीम ने लगातार दूसरे दिन सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की।

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 यह बैठक हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की फेसबुक पोस्ट को अस्थायी रूप से हटाए जाने के बाद सरकार द्वारा भेजे गए समन के संदर्भ में हो रही है। सरकारी सूत्रों ने कहा कि मेटा के साथ बैठकों का यह दौर तीन से चार दिन तक चलेगा, जिसमें आगे तकनीकी टीम भी सरकार के साथ विस्तृत चर्चा करेगी। सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 के प्रावधानों का हवाला देते हुए मेटा को चेताया कि यदि वह मध्यस्थ के रूप में अपने दायित्वों का पालन नहीं करती है, तो उसे मिलने वाली ‘सेफ हार्बर’ सुरक्षा (कानूनी छूट) खतरे में पड़ सकती है। इससे पहले, बुधवार को हुई बैठक के बाद सरकारी सूत्रों ने बताया था कि मेटा ने प्रधानमंत्री की पोस्ट हटाने की गलती के लिए माफी मांगी थी और साथ ही डीपफेक, बाल यौन शोषण सामग्री तथा भुगतान लेकर कुछ कंटेंट को बढ़ावा देने जैसी नाकामियों को भी स्वीकार किया था। 

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केपलन ने एक लिखित बयान में कहा था कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की पोस्ट पर लगे प्रतिबंध की त्रुटि के लिए मंत्री से माफी मांगी। हालांकि, सरकारी सूत्रों का कहना है कि मेटा की तरफ से यह माफी कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) मार्क जुकरबर्ग की ओर से आई थी। सरकार ने यह भी सवाल उठाया कि क्या मेटा पर्याप्त कदम उठा रही है ताकि उसके मंचों पर अवैध सामग्री को रोका जा सके। सूत्रों के मुताबिक, कंपनी ने माना कि उसकी प्रणालियां अभी पूरी तरह सक्षम नहीं हैं और वह सभी अवैध सामग्री को नियंत्रित नहीं कर पा रही है। 

हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की एक फेसबुक पोस्ट को लगभग पांच घंटे के लिए हटा दिया गया था, जिसे बाद में मेटा ने बहाल करते हुए इसे कृत्रिम मेधा (एआई) आधारित कंटेंट फिल्टर की गलती बताते हुए माफी मांगी थी। सरकार ने पिछले महीने इंस्टाग्राम पर कथित बाल यौन शोषण सामग्री वाले विज्ञापनों को लेकर भी मेटा को नोटिस जारी किया था। इन बैठकों में एल्गोरिद्म से जुड़े पक्षपात, प्रमुख खातों की सुरक्षा, डीपफेक और भारतीय कानूनों के अनुपालन जैसे मुद्दों पर गहन चर्चा हो रही है।

खाद्य नियामक एफएसएसएआई ने सोमवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था कि उसने डाबर इंडिया लिमिटेड को 100 प्रतिशत जैसे भ्रामक दावों के साथ उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। इनमें शहद, सेब का सिरका, नारियल तेल, तिल का तेल, देसी घी, नारियल पानी और नारियल दूध जैसे उत्पाद शामिल हैं। एफएसएसएआई ने कहा था कि 100 प्रतिशत के दावे खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विज्ञापन एवं दावे) विनियम, 2018 का उल्लंघन हैं, क्योंकि ये अस्पष्ट, सत्यापन योग्य नहीं और उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाले हैं।

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नियामक ने डाबर को ऐसे सभी उत्पादों की बिक्री तत्काल रोकने और 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) जमा करने का निर्देश दिया था। डाबर ने अपनी याचिका में कहा है कि एफएसएसएआई का यह आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है, क्योंकि इसे कारण बताओ नोटिस और सुनवाई का अवसर दिए बगैर जारी किया गया है। कंपनी ने यह भी तर्क दिया कि एफएसएसएआई के पास इस तरह के प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है और मौजूदा आदेश अस्पष्ट, गैर-युक्तिसंगत तथा बिना पर्याप्त विचार के पारित किया गया है।