Elections के दौरान कर रहे हैं कैश या Gold के साथ यात्रा, तो हो जाएं सावधान, हो सकता है सामान जब्त, जानें क्या हैं चुनाव आयोग के नियम
संभावना है कि इन सभी चीजों का उपयोग मतदाताओं को लुभाने या प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है। इस सप्ताह की शुरुआत में ही तमिलनाडु पुलिस द्वारा कुछ पर्यटकों से 69,400 रुपये जब्त किए है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था।
देश भर में लोकसभा चुनाव की तैयारी हो चुकी है। लोकसभा चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग ने 16 मार्च को की थी। देश में इसे देखते हुए आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद देश में आवाजाही के भी कई नियमों में बदलाव हुआ है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए कानून प्रवर्तन एजेंसियां नकदी, शराब, आभूषण और अन्य मुफ्त वस्तुओं की आवाजाही के लिए हाई अलर्ट पर हैं।
संभावना है कि इन सभी चीजों का उपयोग मतदाताओं को लुभाने या प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है। इस सप्ताह की शुरुआत में ही तमिलनाडु पुलिस द्वारा कुछ पर्यटकों से 69,400 रुपये जब्त किए है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। हालांकि तमिलनाडु पुलिस ने जांच के बाद पैसे संबंधित जोड़े को लौटा दिए। मगर इस घटना ने चुनाव के दौरान नकदी और अन्य सामान ले जाने के चुनाव आयोग के कड़े नियमों को सुर्खियों में ला दिया है।
धनबल पर अंकुश लगाने के उपाय
किसी भी चुनाव से पहले चुनाव आयोग पुलिस, रेलवे, एयरपोर्ट, आयकर विभाग और अन्य एजेंजियों को नकदी, शराब, आभूषण, ड्रग्स, उपहार आदि ले जाने वालों पर कड़ी निगरानी करने के निर्देश जारी होते है। संभावना हो सकती है कि इन्हें मतदान को प्रभावित करने के लिए वितरित किया गया है। इसके लिए निगरानी टीमों और उड़ान दस्तों के साथ पर्यवेक्षकों को भी नियुक्त किया जाता है। उड़न दस्तों में प्रमुख के रूप में एक वरिष्ठ कार्यकारी मजिस्ट्रेट, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, एक वीडियोग्राफर और तीन या चार सशस्त्र पुलिस कर्मी शामिल होते हैं।
चुनाव आयोग के अनुसार टीमों को एक समर्पित वाहन, एक मोबाइल फोन, एक वीडियो कैमरा और नकदी या सामान जब्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए गए हैं। सर्विलांस टीम सड़कों पर चेकपोस्ट लगाती हैं। पूरी जांच प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाती है। मतदान की घोषणा की तारीख से चेकपोस्ट स्थापित किए जाने चाहिए, मतदान से पहले अंतिम 72 घंटों में प्रवर्तन में वृद्धि देखी जाएगी।
नकदी और अन्य सामान ले जाने के ये हैं नियम
नकदी व अन्य सामान को लेकर चुनाव आयोग उम्मीदवारों के खर्चों पर नजर रखता है। हर निर्वाचन क्षेत्र में 95 लाख रुपये और छोटे राज्यों में निर्वाचन क्षेत्र में 75 लाख रुपये की राशि खर्च के लिए तय की गई है। हालाँकि, इसका नागरिकों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार हवाई अड्डों पर सीआईएसएफ या पुलिस अधिकारियों को 10 लाख रुपये से अधिक की नकदी या 1 किलो से अधिक सोना ले जाने वाले किसी भी व्यक्ति के बारे में तत्काल आयकर विभाग को रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए है।
आयकर विभाग को "आयकर कानूनों के अनुसार आवश्यक सत्यापन करना होगा और कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिए जाने पर आवश्यक उपाय करना होगा।" इसका मतलब यह है कि सत्यापन पूरा होने तक नकदी या सर्राफा को जब्त किया जा सकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार से संबंधित नहीं है।
निगरानी टीमों द्वारा नियंत्रित चेक-पोस्टों पर, चुनाव आयोग यह स्पष्ट करता है कि "यदि किसी वाहन में 10 लाख रुपये से अधिक की नकदी पाई जाती है, और किसी भी अपराध के कमीशन या किसी भी उम्मीदवार, एजेंट या पार्टी से जुड़े होने का कोई संदेह नहीं है अधिकारी, तो एसएसटी नकदी जब्त नहीं करेगा, और आयकर कानूनों के तहत आवश्यक कार्रवाई के लिए, आयकर प्राधिकरण को जानकारी देगा।
हालाँकि अगर किसी उम्मीदवार या उसके एजेंट या पार्टी कार्यकर्ता को ले जाने वाले वाहन में 50,000 रुपये से अधिक नकद या 10,000 रुपये से अधिक मूल्य की दवाएं, शराब, हथियार या उपहार सामग्री पाई जाती है, तो नकदी या अन्य सामान जब्त कर लिया जाएगा। यदि चेकिंग के दौरान किसी अपराध का संदेह हुआ तो आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत जब्ती की जाएगी और 24 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज की जाएगी। राज्य की सीमाओं के पार शराब ले जाने की बात आती है, तो संबंधित राज्य के उत्पाद शुल्क कानून लागू होते हैं।
जब्त होने के बाद सामान का क्या होता है
जांच के दौरान अगर कोई नकदी या अन्य सामान जब्त किया जाता है, तो अधिकारियों को उन्हें वापस करना होगा यदि वे किसी उम्मीदवार या अपराध से संबंधित नहीं हैं। चुनाव आयोग के अनुसार जब्ती के बाद, जब्त की गई राशि को अदालत द्वारा निर्देशित तरीके से जमा किया जाएगा और 10 लाख रुपये से अधिक की नकदी की जब्ती की एक प्रति इस उद्देश्य के लिए नियुक्त आयकर प्राधिकरण को भेज दी जाएगी।" जनता और वास्तविक व्यक्तियों को असुविधा से बचाने के लिए" एक जिला-स्तरीय समिति का गठन किया गया है जो शिकायतों पर गौर करेगी। समिति जब्ती के प्रत्येक मामले की स्वत: जांच करेगी जहां कोई एफआईआर/शिकायत दर्ज नहीं की गई है। ऐसे मामलों की जांच भी समिति करेगी जिसमें कोई उम्मीदवार, राजनीतिक पार्टी का कोई संबंध नहीं है।
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