By अनुराग गुप्ता | Jan 22, 2021
बता दें कि किसान-सरकार के बीच अब तक 10 दौर की वार्ता हो चुकी है जिसमें कोई समाधान नहीं निकल सका है। हालांकि सरकार ने 10वें दौर की वार्ता में किसानों के समक्ष तीनों कानूनों के क्रियान्वयन को डेढ़ साल तक स्थगित करने का प्रस्ताव रखा था लेकिन किसान संगठनों ने उनके इस प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया। वहीं कुछ किसान नेताओं ने कहा कि प्रस्ताव पर अभी अंतिम निर्णय किया जाना बाकी है। अब नए सिरे से एक बार फिर से सरकार किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए बातचीत कर रही है।
उल्लेखनीय है कि किसान संगठन लगातार केंद्र सरकार से तीनों कानूनों को वापस लिए जाने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा वह न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) कानून बनाने का भी मुद्दा उठाए हुए हैं।