By विजयेन्दर शर्मा | Nov 18, 2021
शिमला। प्रदेश के ग्रामीण विकास विभाग ने मनरेगा के अन्तर्गत आज 88.87 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की। इसके माध्यम से मनरेगा के अन्तर्गत सामग्री घटक की देनदारियों का भुगतान किया गया।
मंत्री ने कहा कि मनरेगा के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में 567.77 करोड़ रुपये, 2018-19 में 849.48 करोड़ रुपये, 2019-20 में 708.97 करोड़ रुपये, 2020-21 में 988.95 करोड़ रुपये और 2021-22 में 673.41 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अभी तक कुल व्यय/देनदारी 778 करोड़ रुपये है। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि विभाग द्वारा वित्त विभाग के साथ काॅर्पस तैयार किया गया है जिसके अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में 100 करोड़ रुपये अग्रिम राशि राज्य रोजगार गारंटी निधि में सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने के लिए पश्चात् जमा कर दी गई है तथा इसे शीघ्र ही जारी किया जा रहा है ताकि सामग्री की आपूर्ति की जा सके।
उन्होंने कहा कि भारत सरकार को मनरेगा के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 का उपयोगिता प्रमाण पत्र दो दिनों के भीतर भेज दिया जाएगा। जिलों से जो प्रस्तावनाएं प्राप्त हुई हैं, उनका अवलोकन करने पर यह पाया गया कि कुछ प्रस्तावनाएं सही नहीं है। इस सम्बन्ध में विभाग ने समस्त अतिरिक्त उपायुक्त/परियोजना अधिकारियों से इस विषय पर वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से चर्चा की और संशोधित प्रस्तावनाएं विभाग को शीघ्र ही प्रस्तुत की जाएंगी।