By अंकित सिंह | Jun 08, 2026
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम (एलपीएमएस) का शुभारंभ करेंगे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सीमा और आंतरिक सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। यह पहल प्रौद्योगिकी-आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्री आवागमन में दक्षता, पारदर्शिता और सुरक्षा में सुधार करके स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर करती है।
एलपीएमएस एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे भूमि बंदरगाहों के संचालन को एक एकीकृत प्रणाली में लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह रसद और नियामक जानकारी के सुरक्षित, वास्तविक समय के आदान-प्रदान को सुगम बनाता है और इसका उद्देश्य भूमि बंदरगाहों को हवाई अड्डों और समुद्री बंदरगाहों पर संचालित डिजिटल प्रणालियों के अनुरूप लाना है। एक तटस्थ और खुले प्लेटफॉर्म के रूप में, एलपीएमएस सरकारी एजेंसियों और निजी संचालकों के बीच निर्बाध समन्वय को सक्षम बनाएगा, जिससे देरी कम होगी और परिचालन दक्षता में सुधार होगा।
यह प्रणाली कार्गो और यात्री प्रसंस्करण के लिए संपूर्ण डिजिटल कार्यप्रवाह का समर्थन करती है, जिसमें स्लॉट बुकिंग, भुगतान, ट्रैकिंग और सिंगल-विंडो क्लीयरेंस शामिल हैं। यह ICEGATE, ULIP और मोटर वाहन पारिस्थितिकी तंत्र जैसे राष्ट्रीय प्लेटफार्मों के साथ पूरी तरह से एकीकृत है, जिससे अंतरसंचालनीय, कुशल और पारदर्शी सीमा प्रबंधन संभव हो पाता है। गृह मंत्रालय के सीमा प्रबंधन विभाग के अधीन एक वैधानिक निकाय, भारतीय भूमि बंदरगाह प्राधिकरण (LPAI), व्यापार, संपर्क और क्षेत्रीय सहयोग को सुगम बनाने के लिए भूमि बंदरगाहों के विकास और प्रबंधन की देखरेख करता है।
वर्तमान में, एलपीएआई भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर 15 भूमि बंदरगाहों का संचालन करता है: भारत-पाकिस्तान सीमा पर अटारी (पंजाब) और डेरा बाबा नानक (पंजाब); भारत-नेपाल सीमा पर रुपईडीहा (उत्तर प्रदेश), रक्सौल (बिहार), और जोगबनी (बिहार); भारत-भूटान सीमा पर दारंगा (असम); भारत-बांग्लादेश सीमा पर पेट्रापोल (पश्चिम बंगाल), डॉकी (मेघालय), सुतारकांडी, गोलकगंज, और मनकचर (असम), अगरतला, श्रीमंतपुर, और सबरूम (त्रिपुरा); और भारत-म्यांमार सीमा पर मोरेह (मणिपुर)।
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