By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Sep 23, 2018
सैन डिएगो। ट्रंप प्रशासन ने शनिवार को ऐसे नियम सुझाए हैं जिसके तहत यदि प्रवासी नागरिक चिकित्सा सहायता, फूड स्टाम्प, आवास वाउचर्स तथा अन्य प्रकार की सरकारी सहायता का लाभ उठाते हैं तो उन्हें ग्रीन कार्ड देने से इनकार किया जा सकता है। संघीय कानून में पहले ही यह शर्त थी कि ग्रीन कार्ड पाने की चाह रखने वालों को साबित करना होगा कि वे बोझ नहीं बनेंगे अथवा सरकारी सहायता का लाभ नहीं उठाएंगे। लेकिन नए नियमों में शर्तों की लंबी फेहरिस्त है।
गृह सुरक्षा मंत्रालय ने बताया कि वर्तमान में और अतीत में एक सीमा से अधिक कुछ खास सरकारी लाभ पाने को ग्रीन कार्ड अथवा अस्थायी प्रवास की मंजूरी देने के लिए भारी नकारात्मक तथ्य माना जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि इस प्रस्ताव में यह स्पष्ट है कि जो भी अमेरिका स्थायी या अस्थायी रूप से आना और यहां रहना चाहते हैं उन्हें अपना खर्च खुद उठाना होगा और वे सरकारी लाभ पर निर्भर नहीं रहेंगे।
मंत्रालय की वेबसाइट पर 447 पन्नों वाला यह प्रस्ताव जारी किया गया है। आने वाले वक्त में इसे संघीय रजिस्टर में डाला जाएगा और प्रभाव में आने से पहले 60 दिन तक इस पर लोगों की राय ली जाएगी। वहीं, राष्ट्रीय आप्रवासी विधि केन्द्र की कार्यकारी निदेशक मारीलेना हिनकैपी ने कहा कि यह प्रस्ताव देश के अनेक परिवारों और समुदायों के स्वास्थ्य और उनकी भलाई पर हमला है।