By अभिनय आकाश | Jul 15, 2026
भोजशाला मुक्ति यज्ञ के संयोजक गोपाल शर्मा ने बुधवार को ज़िला प्रशासन से अपील की कि वे ऐसी व्यवस्था करें जिससे भोजशाला परिसर के 300 मीटर के दायरे के बाहर नमाज़ पढ़ी जाए। उन्होंने कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम फ़ैसले का स्वागत करते हैं। एएनआई से बात करते हुए शर्मा ने कहा कि उन्हें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के 15 मई के आदेश को ही असल में दोहराया है। शर्मा ने कहा मेरा मानना है कि हाई कोर्ट ने 15 मई को जो फ़ैसला सुनाया था, सुप्रीम कोर्ट ने असल में उसी को दोहराया है। भोजशाला परिसर का मतलब है 300 मीटर के दायरे में आने वाला पूरा इलाका। उस 300 मीटर के दायरे के बाहर कहीं भी नमाज़ पढ़ी जा सकती है। हम सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन इस खास जगह पर पहले से नमाज़ पढ़े जाने के बाद बार-बार दूसरी जगहों की मांग करना पूरी तरह से बेतुका है। यह बिल्कुल भी सही नहीं है।
इस बीच, शर्मा की बातों का जवाब देते हुए कमाल मौला मस्जिद नमाज़ इंतज़ामिया कमेटी के अध्यक्ष ज़ुल्फ़िकार पठान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई फ़ाइनल फ़ैसला नहीं सुनाया है, बल्कि सिर्फ़ अंतरिम राहत दी है। उन्होंने कहा कि हर किसी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करना चाहिए। यह एक अंतरिम राहत है और मामले की सुनवाई तीन हफ़्ते बाद फिर से होगी। जहाँ तक रहमत मस्जिद या किसी दूसरी मस्जिद की बात है, तो हर इलाके में एक मस्जिद होती है जहाँ दिन में पाँच बार नमाज़ पढ़ी जाती है। कमाल मौला मस्जिद जुमा मस्जिद है, जहाँ हम जुमे की नमाज़ पढ़ते थे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया। यह नोटिस मुस्लिम पक्ष की उन अपीलों पर जारी किया गया जिनमें हाई कोर्ट के उस फ़ैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें धार ज़िले के विवादित 11वीं सदी के भोजशाला-कमाल मौला परिसर को देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर माना गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले की जाँच करेगा; अंतरिम उपाय के तौर पर, मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज़ पढ़ने के लिए परिसर से सटी एक अलग खुली जगह दी जा सकती है।