By प्रेस विज्ञप्ति | Jun 08, 2026
मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, श्री नीतीश मिश्रा ने आज आरोप एवं निगरानी संबंधी समीक्षा बैठक की। बैठक में विभाग के विभिन्न स्तरों पर लंबित शिकायतों, आरोपों तथा निगरानी मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा एवं विधान परिषद के माननीय सदस्यों द्वारा अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।
मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को सभी लंबित मामलों की समीक्षा कर उनके शीघ्र निष्पादन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायतों एवं आरोपों की जांच प्रक्रिया को फास्ट ट्रैक मोड में संचालित किया जाए, ताकि दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध त्वरित एवं नियमानुसार कार्रवाई की जा सके। उन्होंने स्पष्ट कहा कि विभाग में नियम विरुद्ध कार्यप्रणाली, भ्रष्टाचार एवं लापरवाही के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी और किसी भी स्तर पर अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
श्री मिश्रा ने यह भी कहा कि शिकायतों की जांच निष्पक्ष, तथ्यपरक एवं पारदर्शी ढंग से की जानी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जहां दोष सिद्ध हो वहां कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, वहीं असत्य अथवा आधारहीन शिकायतों के मामलों पर भी गंभीरता से विचार किया जाए, ताकि कर्तव्यनिष्ठ एवं ईमानदारी से कार्य कर रहे अधिकारियों का मनोबल प्रभावित न हो। उन्होंने कहा कि अच्छे कार्य करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहित करना भी सुशासन का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
मंत्री ने कहा कि सुशासन, जवाबदेही एवं पारदर्शिता को मजबूत बनाने के लिए शिकायतों का त्वरित समाधान अत्यंत आवश्यक है। जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए विभागीय कार्यप्रणाली में जवाबदेही, समयबद्धता और संवेदनशीलता सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिकायत निवारण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाते हुए जनता एवं जनप्रतिनिधियों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का हरसंभव प्रयास करें।
मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, श्री नीतीश मिश्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास (शहरी) योजना-2.0 के अंतर्गत राज्य के 200 लाभार्थी आधारित निर्माण (BLC) परियोजनाओं में योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु (SNA SPARSH) के माध्यम से द्वितीय किस्त के रूप में 262.37 करोड़ रुपये व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस स्वीकृति से राज्य के पात्र लाभार्थियों को आवास निर्माण कार्य में तेजी लाने में सहायता मिलेगी तथा शहरी गरीब परिवारों को सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराने के लक्ष्य को बल मिलेगा।
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