हैदराबाद। असम में एनआरसी में 40 लाख लोगों के नाम शामिल नहीं होने को लेकर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि वह सुविधा और पहचान की राजनीति कर रही है। वह असमी पहचान को तो बकरार रखना चाहती है लेकिन कश्मीरी पहचान को नहीं। उनकी यह टिप्पणी असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के अंतिम मसौदे के प्रकाशित होने के बाद आई है। एनआरसी के अंतिम मसौदे के सामने आने के बाद भाजपा और विपक्ष में वाकयुद्ध चल रहा है।
एनआरसी का मसौदा 30 जुलाई को प्रकाशित हुआ था जिसमें 40 लाख से ज्यादा लोगों के नाम नहीं हैं। हैदराबाद के सांसद ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर लिखा, ‘भाजपा 40 लाख लोगों की पहचान की कुर्बानी की कीमत पर असमी पहचान को बरकरार रखना चाहती है... लेकिन कश्मीर में भाजपा कश्मीरी पहचान को कमजोर करने के लिए अनुच्छेद 35 को रद्द करना चाहती है?’
उन्होंने कहा कि भाजपा सुविधा और पहचान की राजनीति कर रही है। पार्टी को राजनीतिक रूप से जहां जो सही लगता है वहां वह वो कर रही है। ओवैसी संविधान के अनुच्छेद 35ए का हवाला दे रहे थे जो जम्मू कश्मीर विधानमंडल को राज्य के स्थायी नागरिकों और उनके विशेष अधिकारों को परिभाषित करने का अधिकार देता है।