By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Feb 14, 2019
नयी दिल्ली। भाजपा की दिल्ली इकाई ने बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इस फैसले से दिल्ली सरकार की शक्तियों को लेकर मौजूद संशय हट गये हैं। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि ‘‘भ्रम या विवाद’’ के लिये अब कोई जगह नहीं होनी चाहिए और आप सरकार को विनम्रतापूर्वक उच्चतम न्यायालय के इस फैसले को स्वीकार कर लेना चाहिए।
उन्होंने ट्विटर पर कहा, ‘‘दिल्ली सरकार की शक्तियों को लेकर मौजूद संशय को हटाने वाले उच्चतम न्यायालय के फैसले का हम स्वागत करते हैं। इस फैसले के बाद भ्रम या विवाद के लिये कोई जगह नहीं रहनी चाहिए। दिल्ली सरकार को विनम्रतापूर्वक इसे स्वीकार कर लेना चाहिए और राजधानी पर उसी तरह से शासन करना चाहिए जैसा कि उनके सत्ता में आने से पहले होता था।’’ बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सेवाओं के नियंत्रण से जुड़े विवादास्पद मुद्दे पर खंडित फैसला दिया और मामला वृहद पीठ को भेज दिया। सेवाओं के नियंत्रण को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच खींचतान अक्सर होती है।
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न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की दो सदस्यीय पीठ हालांकि भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी), जांच आयोग गठित करने, बिजली बोर्डों पर नियंत्रण, भूमि राजस्व मामलों और सरकारी वकीलों की नियुक्ति से संबंधित विवादों पर उनके विचारों से सहमत दिखी। शीर्ष अदालत ने केंद्र की अधिसूचना का भी समर्थन किया कि उसके कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के मामलों में दिल्ली सरकार की एसीबी जांच नहीं कर सकती है।