By अभिनय आकाश | Jun 07, 2023
बंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को यह सूचित करने का निर्देश दिया कि क्या वह मानसून के दौरान खुले मैनहोल की समस्या को तुरंत दूर करने के लिए एक विशेष सेल का गठन करेगा। कोर्ट ने कहा कि आगामी बरसात के मौसम को देखते हुए तत्काल कार्रवाई की जरूरत है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन एम जामदार और न्यायमूर्ति संदीप वी मार्ने की खंडपीठ वकील रूजू ठक्कर द्वारा दायर एक अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि नागरिक अधिकारी फरवरी और अप्रैल 2018 के उच्च न्यायालय के आदेशों को लागू करने में विफल रहे हैं, जिसमें गड्ढों की मरम्मत का निर्देश दिया गया था।
मुंबई में सभी प्रमुख सड़कें और खराब सड़कों और गड्ढों से संबंधित नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए एक समान तंत्र तैयार करना। इस साल जनवरी में बीएमसी ने अपने आयुक्त इकबाल सिंह चहल के माध्यम से उच्च न्यायालय को बताया कि वह मैनहोल, उसके कक्षों और कवरों की जियो-टैगिंग का विकल्प तलाश रही है ताकि मैनहोल कवर चोरी होने की स्थिति में वार्ड अधिकारी त्वरित कार्रवाई कर सकें।
उच्च न्यायालय की अवकाश पीठ ने 25 मई को बीएमसी को निर्देश दिया था कि वह शहर भर में सभी मैनहोल को कवर करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में बताए। यह याचिकाकर्ता द्वारा एक समाचार रिपोर्ट का हवाला देने के बाद आया था जिसमें दावा किया गया था कि बांद्रा (पश्चिम) में एक सड़क पर सुरक्षात्मक ग्रिल के बिना चार खुले मैनहोल थे और इसलिए, यह पैदल चलने वालों और वाहनों के लिए एक "खुला जाल" बन गया था। ठक्कर ने बुधवार को कहा कि मैनहोल पर कोई सुरक्षात्मक ग्रिल नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सभी अनुपालन कागजों पर दिखाए गए लेकिन वास्तव में जमीन पर कुछ भी नहीं किया गया।