छत्तीसगढ़ सरकार ने किया दावा, सकारात्मक पहल से जीएसटी, ऑटोमोबाईल, कृषि सहित अन्य क्षेत्रों में आयी तेजी

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने दावा किया है कि राज्य सरकार की सकारात्मक पहल से राज्य में जीएसटी, ऑटोमोबाईल, कृषि सहित अन्य क्षेत्रों में तेजी आई है। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को बताया कि कोरोना वायरस (कोविड-19) के कारण पूरे देश में जहां आर्थिक मंदी का माहौल है, वहीं अनलॉक के बाद छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था पूरी रफ्तार से चल पड़ी है। राज्य सरकार द्वारा किए गए सकारात्मक प्रयासों से राज्य में जीएसटी, आटोमोबाईल, कृषि सहित अन्य क्षेत्रों में तेजी देखी जा सकती है। अधिकारियों ने बताया कि राज्य में जीएसटी संग्रहण पिछले वर्ष की तुलना में जहां 22 प्रतिशत बढ़ा है, वहीं वाहनों के रजिस्ट्रेशन में मई माह की तुलना में जून माह में साढ़े तीन गुना वृद्धि दर्ज की गई है। इसके साथ ही मनरेगा के तहत लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने और वनवासियों को राहत पहुंचाने के लिए वनोपजों के संग्रहण में छत्तीसगढ़ देश में पहले स्थान पर है। 

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उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान भी छत्तीसगढ़ में जीएसटी में इजाफा हुआ है। पिछले साल जून महीने के मुकाबले इस साल जून में 22 फीसदी ज्यादा जीएसटी का संग्रह हुआ है। वर्ष 2019 जून में जहां 2,093 करोड़ रूपए जीएसटी संग्रह हुआ था, वहीं 2020 में 2,549 करोड़ रूपए जीएसटी प्राप्त हुआ है। लॉकडाउन के दौरान छत्तीसगढ़ में वाहन उद्योग में भी बेहतर कारोबार देखने को मिला है। जून 2020 में जयपुर (राजस्थान) के बाद रायपुर (छत्तीसगढ़) में सर्वाधिक कार और बाइक की बिक्री हुई है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की प्रथम किस्त प्राप्त होने के बाद राज्य में किसानों ने तीन हजार नए ट्रेक्टर भी खरीदे हैं। अधिकरियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में जॉब कॉर्डधारी परिवारों को 100 दिनों का रोजगार देने में देश में शीर्ष स्थान पर है। 

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इसी प्रकार लक्ष्य के विरूद्ध रोजगार सृजन में दूसरे स्थान पर है। पहली तिमाही में ही राज्य में 8.85 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजन किया गया है। अब तक 55,981 परिवारों ने 100 दिन का रोजगार प्राप्त कर लिया है। देश में 100 दिनों का रोजगार हासिल करने वाले कुल परिवारों में अकेले छत्तीसगढ़ की हिस्सेदारी 41 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने राज्य में समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए वनोपजों की संख्या सात से बढ़ाकर 31 कर दी है। इससे राज्य के वनवासी परिवारों को काफी राहत मिली है। अधिकारियों ने बताया कि वैश्विक महामारी कोविड-19 की वजह से उत्पन्न कठिन परिस्थितियों के बावजूद छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गयी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि संकट के इस समय में भी छत्तीसगढ़ ने देश को राह दिखाई है। इस दौरान राज्य ने जो उपलब्धियां हासिल की वह शासन के संकल्प का परिणाम तो है ही, छत्तीसगढ़ के लोगों के अनुशासन का भी परिणाम है।